बहुचर्चित सिंचन घोटाळय़ाचा अहवाल देण्यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती चितळे समितीने शुक्रवारी सरकारकडे केली. जमविण्यात आलेल्या आकडेवारीची फेरतपासणी करण्याचे काम शिल्लक आहे, काम अंतिम टप्प्यात आहे, कोणतीही चूक राहू नये, यासाठी आणखी कालावधी मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.
जल व भूमी व्यवस्थापन कार्यालयात चितळे समिती सदस्यांची शुक्रवारी सकाळी बठक झाली. तयार करण्यात आलेला अहवाल मुदतीत सादर होईल, असे पूर्वी माधवराव चितळे यांनी सांगितले होते. तथापि या अहवालातील आकडेवारी पुन्हा एकादा तपासण्यासाठी कालावधी आवश्यक आहे, असे सदस्यांचे मत लक्षात घेऊन सरकारकडे मुदतवाढीसाठी विनंती करणारे पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अहवालातील आकडेवारी नव्याने तपासण्यासाठी दोन महिने एवढा कालावधी लागणार नाही. मात्र, पुरेसा कालावधी हाती असावा म्हणून फेब्रुवारी अखेपर्यंत हा अहवाल होईल, असे सरकारला कळविण्यात आले आहे, असे चितळे यांनी स्पष्ट केले.  हा अहवाल तयार होण्यापूर्वीच सिंचन क्षेत्रातील काही तज्ज्ञ मंडळींनी अहवालाच्या अनुषंगाने आक्षेप नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे. नुकतेच आम आदमी पक्षात गेलेल्या विजय पांढरे यांनी चितळे यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. या अहवालातून फार तर सिंचन व्यवस्थेत भ्रष्टाचार करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांची फक्त विभागीय चौकशी होईल, लोकप्रतिनिधींवर कसल्याही प्रकारचा ठपका येणार नाही. त्यामुळे या अहवालातील आकडेवारीचा उपयोग करून लोकपाल अस्तित्वात आल्यावर सिंचन घोटाळय़ाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणारी पहिली तक्रार करणार असल्याचे पांढरे यांनी सांगितले होते. या पाश्र्वभूमीवर हा अहवाल मुदतीत सादर होतो की नाही, याविषयी उत्सुकता होती.