जालना : दोन दिवसांत कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेऊन मराठा समाजाचा सरसकट समावेश ओबीसीमध्ये करावा, अन्यथा बुधवार, दि. २५ ऑक्टोबरपासून पुन्हा एकदा आमरण उपोषण करण्याचा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी रविवारी दिला. येथील आंतरावली सराटी गावामध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मंत्री, खासदार, आमदार यांना राज्यभर गावबंदी करण्यात येईल, असेही जरांगे म्हणाले. बुधवारी उपोषणास बसताना आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जरांगे म्हणाले, की २५ ऑक्टोबरपासून प्रत्येक जिल्ह्यातील ‘सर्कल’ च्या ठिकाणी साखळी उपोषण सुरू करण्यात येईल. २८ ऑक्टोबरपासून या उपोषणाचे रूपांतर आमरण उपोषणात केले जाईल. त्याचप्रमाणे प्रत्येक गावात ‘मेणबत्ती फेरी’ काढण्यात येईल. आंदोलनाचा पहिला टप्पा सरकारला झेपणारा असला तरी दुसरा टप्पा पेलवणारा नसेल. सरकारकडून आमचीच माणसे आमच्या विरोधात उतरविण्यात येत असून त्याबद्दल आपणास बोलावयाचे नाही, कारण मराठा आरक्षण हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. आमचे आंदोलन शांततेचे होणार आहे, असे ते म्हणाले. मराठा समाजाच्या नादी लागू नका आणि त्यांच्या भावनांशी खेळू नका. कारण आरक्षण हा त्यांच्या लेकरांचा प्रश्न आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावरून कुणीही आत्महत्या करू नये. तर माझ्या खांद्याला खांदा लावून लढावे. मरण्यापेक्षा लढून आपण जातीला न्याय देऊ शकतो, असे आवाहन जरांगे यांनी केले. हेही वाचा >>>मराठा आरक्षणाबाबत जाहिरातीवर विरोधकांची टीका;ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा मराठा समाजालाच सर्वाधिक लाभ -सरकारचा दावा ‘मराठा आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध’ मी कधीही कुणाला खोटे आश्वासन दिलेले नाही, कोणाची फसवणूक केलेली नाही आणि कधी करणारही नाही. माझ्या राजकीय आयुष्यामध्ये आतापर्यंत मी दिलेला शब्द पाळला आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी दिले. आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलू नका असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. सरकारने एक महिना मागितला होता. आम्ही दहा दिवस वाढवून दिले, मुदतीचे ४० दिवस झाले असल्याने आता जबाबदारी सरकारची आहे. मराठा समाजास सरसकट आरक्षण देण्याचा निर्णय दोन दिवसांत घ्यावा. - मनोज जरांगे-पाटील
