बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतूनही निधीची प्रतीक्षाच प्रबोध देशपांडे, अकोला पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्टय़ात हरितक्रांतीची आशा पल्लवित करणाऱ्या बुलढाणा जिल्ह्य़ातील महत्त्वाकांक्षी जिगांव प्रकल्पाला निधीची संजीवनी मिळत नसल्याची स्थिती आहे. केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला. मात्र या योजनेतून अद्याप एक रुपयाही मिळाला नसल्याने प्रकल्पाला निधीची चणचण भासत आहे. तब्बल २२ वर्षांपासून प्रकल्पाच्या पूर्णत्वाची प्रतीक्षा लागली असून, आता या प्रकल्पाची किंमत १३ हजार ७४४ कोटींवर पोहोचली. सध्या सरासरी ५० टक्के काम झालेला हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास खारपाण पट्टय़ातील २८७ गावांतील एक लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. मात्र या प्रकल्पाला सुमारे आठ हजार कोटींची गरज असून निधीअभावी फटका बसला आहे. खारपाण पट्टय़ात सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने जिगांव प्रकल्प मंजूर करून १९९६ साली कामाला सुरुवात करण्यात आली. अजूनही प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. जिगांव प्रकल्प तापी खोऱ्यातील पूर्णा नदीवर बुलढाणा जिल्ह्य़ातील नांदुरा तालुक्यात सिंचन अनुशेष आहे. प्रकल्पाचा संकल्पित एकूण जलसाठा ७३६.५०९ व पाणी वापर ५४८.२३ द.ल.घ.मी. आहे. १२ उपसा सिंचन योजनेद्वारे १०१०८८ हेक्टर क्षेत्रात सिंचन होणार आहे. बुलढाणा जिल्ह्य़ातील सहा व अकोला जिल्ह्य़ातील दोन तालुक्यांतील एकूण २८७ गावांना सिंचनाचा लाभ होईल. जिगांव प्रकल्पाची मूळ किंमत ३९४.८३ कोटींची होती. द्वितीय सुप्रमानंतर प्रकल्प ४०४४.१४ कोटींवर पोहोचला. केंद्रीय जल आयोगाने त्याच्या ५७०८.११ कोटींच्या किमतीला मान्यता दिली. त्यानंतर भूसंपादनाचा नवीन कायदा या प्रकल्पाच्या किंमतवाढीसाठी प्रमुख कारण ठरले. आता या प्रकल्पाची अद्ययावत किंमत तब्बल १३ हजार ७४४ कोटींवर गेली आहे. प्रकल्पावर आतापर्यंत तीन हजार ६०० कोटींचा खर्च करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत राज्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्हय़ांतील प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून १३ हजार ६५१ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. यामध्ये बुलढाणा जिल्हय़ातील जिगांव या मोठय़ा प्रकल्पासह आठ लघू प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत १८ डिसेंबर २०१७ ला कार्यान्वितीकरण सोहळाही पार पडला. या योजनेतून जिगांवसाठी मोठय़ा निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. या कार्यक्रमाला आता ११ महिन्यांचा कालावधी होत आला तरी अद्यापपर्यंत बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून एक रुपयाचाही निधी प्राप्त झाला नाही. या योजनेतून पहिल्या टप्प्यातील सिंचनसाठा, भूसंपादन व पुनर्वसनाची कामे मार्गी लावण्याचे नियोजन आहे. मात्र निधीच प्राप्त झाला नसल्याने ही सर्व कामे रखडली आहेत. प्रकल्पासाठी १९ गावांचे पुनर्वसन आणि चार हजार ८७४ हेक्टर जमीन लागणार आहे. भूसंपादनासाठी ४४३ कोटींची गरज असून, त्याची मागणी शासनाकडे नोंदविण्यात आली. त्यातील २१० कोटी नोव्हेंबर महिन्यातच देणे होते. अद्याप निधीच मिळाला नसल्याने ही सर्व कामे खोळंबली आहेत. लवकर निधी प्राप्त न झाल्यास भूसंपादन प्रक्रिया पुन्हा सुरुवातीपासून करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावू शकते. कंत्राटदारदेखील काम सोडण्याच्या मानसिकतेत आहेत. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत प्रकल्पाचा समावेश करूनही निधीचे रडगाणे कायम असल्याने खारपाण पट्टय़ातील सिंचनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेल्या जिगांव प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शासनाचीही निधीला कात्री जिगांव प्रकल्पासाठी २०१७-१८ मध्ये ५१५ कोटींची अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी राज्य शासनाने निधीला कात्री लावून २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात ३४४ कोटींचीच तरतूद केली. केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून निधी मिळणार असल्याने राज्य शासनाने निधी कमी केल्याची माहिती आहे. मात्र त्या योजनेतून अद्याप निधी मिळाला नसल्याने प्रकल्पाचे काम कोंडीत सापडले. मार्च २०१९ पर्यंत प्रकल्पाला ११८९ कोटींची गरज असून, पुढील तीन महिन्यांसाठी ३०० कोटी रुपये लागतील. निधीअभावी प्रकल्पाचे काम थंड बस्त्यात पडण्याची चिन्हे आहेत. सिंचन प्रकल्पाचा ‘गड’ सर होईना शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हय़ातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात निधीची घोषणा करण्यात आली. केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूर केलेल्या निधीपैकी केंद्र शासनाकडून तीन हजार ८३१ कोटी, तर उर्वरित नऊ हजार ८२० कोटी नाबार्डकडून कर्ज स्वरूपात घेण्यात येणार आहे. हा निधी देऊन प्रकल्पांचे काम मे २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असल्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी १८ जुलै २०१८ ला जाहीर केले होते. मात्र अद्यापपर्यंत निधीच प्राप्त झाला नसल्याने प्रकल्पांची कामे होणार तरी कशी, असा प्रश्न आहे. राज्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचा ‘गड’ सर होईना, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
