नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्यात पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झालेले काँग्रेस पक्षाचे सावनेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार सुनील केदार यांची आमदारकी रविवारी (२५ डिसेंबर) रद्द करण्यात आली. विधिमंडळ सचिवालयाकडून त्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. कोणत्याही लोक प्रतिनिधीला दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाली असेल तर त्याचे सदस्यत्व रद्द होते, अशी तरतूद लोकप्रतिनिधी कायद्यात आहे. त्यानुसार केदार यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. परंतु, या निर्णयावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) आणि शिवसेनेने (ठाकरे गट) आक्षेप नोंदवला आहे.

रविवार असतानाही विधीमंडळ सदस्यत्व रद्द करण्याची घाई का केली? असा प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे. त्यापाठोपाठ शरद पवार गटातील आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही यावरून भाजपावर निशाणा साधल आहे. जितेंद्र आव्हाड यांनी या कारवाईची अलीकडेच लोकसभा आणि राज्यसभेत करण्यात आलेल्या खासदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईशी तुलना केली आहे. आव्हाड यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे.

आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं आहे की, केंद्राची किड आता राज्यालाही लागली आहे. भाजपा सरकारला निलंबनाचा रोग झालाय. विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधींचं सरळ मार्गाने काही वाकडं करता येत नाही म्हणून मिळेल त्या संधीचा वापर करून आमदार, खासदारांवर त्यांनी कारवाईचा सपाटा लावला आहे. महाविकास आघाडीतील काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमचे सहकारी सुनील केदार यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध अपील करण्याची संधी न देता त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची सरकारला इतकी घाई का लागली आहे? सुनील केदार यांनी नागपूरात भाजपाची चांगलीच कोंडी करून ठेवली होती, त्याचा वचपा काढण्याचा हा डाव आहे.

हे ही वाचा >> “तुम्ही बघाच, हा अजित पवार आता…”, उपमुख्यमंत्र्यांनी अमोल कोल्हेंविरोधात दंड थोपटले, म्हणाले, “एक गोष्ट कायम…”

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

निकालाविरूद्ध न्यायालयात अपील करण्याची संधी हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा संवैधानिक अधिकार आहे. आधी आरएसएस आणि आता भाजपाने संविधान न मानण्याची आणि बदलण्याची शपथ घेतली असल्याने ते मनाला वाट्टेल तसं वर्तन करत आहेत. पण संविधानाची निर्मिती आमच्या बापाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केली आहे, हे विसरू नका. सत्ताधारी आमदार, खासदारांना एक न्याय आणि विरोधी पक्षाला दुसरा हा भाजपचा दुटप्पीपणा आता लपून राहिलेला नाही. भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं!