केंद्र शासनाने महाजनकोऐवजी कर्नाटक सरकारला दिलेल्या बरांज येथील कर्नाटक एम्टा व सिंदेवाही येथील गॅरा मिनरल्स कंपनीने मोठय़ा प्रमाणात खनिजांचे उत्खनन करून कमी उत्खनन केल्याची माहिती खनिकर्म विभागाकडे सादर केल्याने राज्य शासनाचा कोटय़वधीचा महसूल बुडाल्याची धक्कादायक माहिती आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग सेंटर इस्त्रोव्दारा निर्मित यंत्रणेच्या माध्यमातून उत्खननावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.जिल्हा खनिकर्म विभागात रामभरोसे काम सुरू असून खनिजांचे उत्खनन करणाऱ्या काही कंपन्या हेतुपुरस्सर कमी उत्खनन दाखवून अधिकार शुल्क वाचविण्याचा खटाटोप करीत असल्याने शासनाचे रॉयल्टीचे कोटय़वधीचे नुकसान केल्याचे निदर्शनास आले आहे. जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची प्रत्यक्ष मोका चौकशी करून शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्या कंपन्यांच्या मुसक्या बांधाव्या, असे निर्देश केंद्रीय खते व रसायन राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी दिले आहेत. बरांज येथील कर्नाटक एम्टा या कोळसा खाणीसंदर्भात खनिकर्म विभागाकडे तक्रारींचा पाऊस पडला आहे. मात्र, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ.आवळे यांचे याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळेच जिल्ह्य़ातील विविध वाळूघाट, गिट्टी, मुरूम घाटांवर अवैध उपसा जोरात सुरू आहे. खनिकर्म विभागाच्या कार्याचा आढावा घेतांना केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या निदर्शनास कार्यकत्र्र्यानी ही बाब आणून दिल्यावर मंत्र्यांनी खनिकर्म अधिकारी डॉ. आवळे यांच्या कामकाजाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त करतांनाच या विभागाशी संबंधित गैरप्रकार हाणून पाडण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेण्याचे निर्देश दिले. सिंदेवाही येथील गॅरा मिनरल्स, तसेच बरांज येथील कर्नाटक एम्टा या कंपनीने मोठय़ा प्रमाणात खनिजांचे उत्खनन करूनही कमी उत्खनन केल्याची माहिती संबंधित विभागाला सादर करून रॉयल्टी वाचविली. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीत जमा होणारा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष होणाऱ्या उत्खननावर नियंत्रण ठेवावे, अशा सूचना दिल्या. लेसर रिमोट सेंसिंग पध्दतीचा अवलंब करून या दोन्ही कंपन्यांनी आजवर किती खनिजांचे उत्खनन केले, याचा तपास घ्यावा व असे करणे अधिकाऱ्यांना शक्य असतांनाही या पध्दतीचा वापर होत नसल्याने चोरटय़ा मार्गाने खनिजांचे उत्खनन करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली असल्याचे मंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांनी याबाबत खंबीर भूमिका घेण्याची गरज असून यामुळे शासनाच्या तिजोरीत भर पडेल, असेही अहीर म्हणाले. राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग सेंटर इस्त्रोव्दारा निर्मित यंत्रणेच्या माध्यमातून कोणत्या कंपनीने किती खनिजांचे उत्खनन केले, याची इत्यंभूत माहिती प्राप्त होत असतांनाही अधिकारी या यंत्रणेची हाताळणी करत नसल्यानेच कंपन्यांना पळवाट शोधण्यात व उत्खनन कमी दाखविण्याची संधी मिळत आहे. हा प्रकार राष्ट्राद्रोह असल्याने त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्य़ातील माईन्सनुसार किती उत्खनन झाले व या उत्खननाच्या तुलनेत शासनाकडे किती रॉयल्टी जमा केली गेली, याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही अहीर यांनी दिल्या. खनिज विकास निधी अंतर्गत जिल्ह्य़ातील लोकहिताची विकास कामे प्रस्तावित करून ती पूर्ण केली जावी. यात विशेषत: जलसंधारणाच्या सिंचनाच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे, इरई व झरपट नदीचा विकास खनिज निधीच्या माध्यमातून करण्यात यावा, शहरातील रामाळा तलावाचाही यात अंतर्भाव करण्यात यावा, असेही अहीर यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना सूचित केले. विकासाच्या प्रश्नावर आग्रही भूमिका घेऊन अधिकाऱ्यांनी लोकहिताला महत्व दिल्यास जिल्ह्य़ाचा विकास झपाटय़ाने होईल. बैठकीला खासदार अशोक नेते, खनिकर्म अधिकारी आवळे उपस्थित होते. यापुढे असले प्रकार चालणार नाहीत, असेही निर्देश डॉ. आवळे यांना देण्यात आले.
