अहिल्यानगर: लष्कराचा युद्धाभ्यास, मैदानी गोळीबार व तोफखाना अधिनियमाद्वारे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी अहिल्यानगर, राहुरी व पारनेर या तीन तालुक्यांतील एकूण २३ गावांचे २५६१०.७९ हेक्टर क्षेत्र १५ जानेवारी २०२६ ते १४ जानेवारी २०३१ या कालावधीत जिवंत दारुगोळ्यासहित मैदानी व तोफखाना सराव प्रशिक्षणासाठी आरक्षित केले आहे.
नागरिकांच्या वाढत्या विरोधामुळे नवीन गावांचा यामध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही. पूर्वीच आरक्षित झालेली गावे संरक्षित क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये नगर तालुक्यातील ६, राहुरी तालुक्यातील १२ व पारनेर तालुक्यातील ५ गावांतील खासगी, सरकारी व वनविभागाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. ब्रिटिश काळापासून युद्धसराव क्षेत्रासाठी हे क्षेत्र आरक्षित केले जात आहे. त्याची मुदत वेळोवेळी वाढवली जात आहे. आता ती पुन्हा पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे ‘के. के. रेंज’ या नावाने हे क्षेत्र ओळखले जाते.
अहिल्यानगर तालुक्यातील देहेरे, इस्लामपूर, शिंगवे, नांदगाव, सुजलपूर व घाणेगाव या सहा गावांतील ९९१.२७ हेक्टर खासगी क्षेत्र, १५०.८५ हेक्टर सरकारी व ११३.११ हेक्टर वनक्षेत्र; राहुरी तालुक्यातील बाभुळगाव, जांभुळबन, जांभळी, वरवंडी, बारागाव नांदूर, कुरणवाडी, घोरपडवाडी, चिंचाळे, गडाखवाडी, ताहाराबाद, दरडगाव थडी व वावरथ या १२ गावांतील ४,१३०.६४ हेक्टर खासगी, २,२६०.५२ हेक्टर सरकारी व ५,६५७.७६ हेक्टर वनक्षेत्र; तसेच पारनेर तालुक्यातील वनकुटे, पळशी, वडगाव-सावताळ, गाजदीपर व ढवळपुरी या ५ गावांतील ५,६७७.०५ हेक्टर खासगी, १,१८५.७४ हेक्टर सरकारी व ५,४५२.७५ हेक्टर वनक्षेत्राचा समावेश आहे.
ही ठिकाणे विविध दिवसांसाठी व विविध लक्ष्यांसाठी सराव करण्यास निवडण्यात आली आहेत. त्यामुळे सरावातील विविधता साधता येईल व कोणत्याही विशिष्ट गावाचे किंवा गावसमूहाचे सतत स्थलांतर टाळता येईल. या क्षेत्रातील गावे व धोकादायक क्षेत्रे ही सरावाच्या आवश्यक दिवशीच महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत धोकादायक क्षेत्र म्हणून घोषित करून खाली करण्यात येतील. मात्र, संपूर्ण कालावधीदरम्यान कोणत्याही गावांचे स्थलांतर होणार नाही. ही कार्यवाही भूसंपादन अथवा पुनर्वसनाची नसून, यापूर्वीप्रमाणे केवळ सराव प्रशिक्षणासाठी सुरक्षित क्षेत्र म्हणून ठेवण्याची आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
वरील गावांमधील सर्व्हे नंबर, गट नंबर व वन क्षेत्र क्रमांकाची यादी संबंधित तहसील कार्यालय, तलाठी कार्यालय, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत कार्यालय व वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही यादी जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून दिली आहे.
युद्धसरावाचा कालावधी एकूण ३ महिने
लष्कराच्या सराव प्रशिक्षणाचा कालावधी हा ३ महिन्यांपेक्षा जास्त नसेल. त्याची पूर्वसूचना एक महिना आधी प्रसिद्ध केली जाईल. प्रशिक्षणादरम्यान परिणाम झालेले क्षेत्र हे पुन्हा परत शक्य तितक्या पूर्वीसारखे पुनर्स्थापित करून दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणादरम्यान धोकादायक परिसरात होणारी हानी टाळण्यासाठी सावध करणे व शिक्षात्मक तरतुदींची माहिती दिली जाणार आहे. इजा अगर नुकसान झाल्यास भरपाईबाबत योग्य तो मोबदला लष्करी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांद्वारे प्राधिकृत महसूल अधिकाऱ्याचा समक्ष दिला जाणार आहे. मात्र हे भरपाई दावे घोषणा केल्यापासून ७२ तासांत दाखल करावे लागणार आहेत.
सरावादरम्यान क्षेत्र निर्मनुष्य करणार
सरावादरम्यान कोणतीही व्यक्ती प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश करणार नाही अथवा पाळीव प्राणी त्या क्षेत्रात जाणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा त्यांनी नियुक्त केलेला अधिकारी हे परिसर रिकामा करण्याबाबत महसूल अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणाखाली कारवाई करतील. त्यासाठी धोकादायक परिसरात घर, निवास असल्यास सूचना देऊन ते निर्मनुष्य केले जातील. धोकादायक परिसरातील स्थलांतरामुळे होणारी नुकसानभरपाई ही स्थलांतरापूर्वी संबंधित बाधित व्यक्तींना दिली जाईल. जाणीवपूर्वक अडथळा आणल्यास, परिसरात प्रवेश केल्यास, रहिवास केल्यास, चिन्ह, लक्ष्य, झेंडा यास अडथळा किंवा हस्तक्षेप केल्यास दंडाच्या शिक्षेस पात्र राहणार आहे.
