|| प्रदीप नणंदकर नवीन एमआयडीसीत १५० एकर जागेची खरेदी; प्रशासनाच्या संथगतीमुळे स्थलांतर लांबणीवर गेल्या ३५ वर्षांत कृषी उत्पन्न बाजार समिती, लातूरची उलाढाल २०० कोटींवरून २१०० कोटींवर गेली असून बाजार समितीची जागा मात्र केवळ ३६ एकरच आहे. दैनंदिन आवक पाच हजार क्विंटलपासून ५० हजार क्विंटलवर पोहोचली आहे. नवीन एमआयडीसीत १५० एकर जागा बाजार समितीने खरेदी केलेली असतानाही प्रशासकीय पातळीवरील चालढकलीमुळे नवीन जागेत स्थलांतर करणे जिकीरीचे बनते आहे. परिणामी बाजार समिती वाहतूक कोंडी, शेतकरी, आडते, खरेदीदार यांच्या तोफेला सामोरे जात आहे. लातूर शहरात ३६ एकर आवारात बाजार समितीची सुरुवात झाली. ५०० आडते, १०० च्या आसपास खरेदीदार व दररोजच्या पाच हजार क्विंटल सरासरी आवक व वार्षकि उलाढाल २०० कोटी रुपये २०१७-१८ मध्ये वर्षभरात ६३ लाख ३१ हजार ६१४ क्विंटल शेतमालाची आवक झाली. आडत्याची संख्या ५०० वरून १६०७ तर खरेदीदारांची संख्या १०० वरून ७५० वर पोहोचली आहे. सध्या बाजारपेठेत दररोज ५० हजार क्विंटलची आवक असून सरासरी आवक ३० हजार क्विंटलची आहे. पूर्वी ५ ते ६ वाण बाजारपेठेत यायचे. आता २० ते २२ वाण बाजारपेठेत येत आहेत. शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या शेतमालाची आवक मोठय़ा प्रमाणावर असल्यामुळे सुमारे दीड ते दोन किलोमीटर अंतरापर्यंत वाहनाच्या रांगा लागत असून पायी फिरायलाही बाजारपेठेत जागा नाही. शेतकऱ्यांचा दररोज ५० हजार क्विंटल माल उतरवून घ्यायचा कसा? त्याचे वजन-माप कसे करायचे? व तो खरेदीदारांनी उचलायचा कसा? असे प्रश्न पडले असून किमान १०० एकर जागेत जी उलाढाल व्हायला हवी ती केवळ ३६ एकर जागेतच होत असल्यामुळे सर्वाचीच कोंडी होत आहे. माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुखांनी बाजार समितीच्या जागेची अडचण लक्षात घेऊन २००८ साली एमआयडीसीत १५० एकर जागा ७ कोटी २० लाख रुपये भरून खरेदी केली. गेल्या दोन महिन्यापूर्वी एमआयडीसीतील मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी बाजार समितीने एक कोटी ७५ लाख रुपये भरले आहेत. मात्र, अजूनही त्याठिकाणी रस्ते, पाणी, वीज याची सुविधा उपलब्ध नाही. नवीन जागेसाठी एमआयडीसीने ले-आऊट आाणि प्लॅनची मंजुरी दिली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून बारा/एकच्या परवानगीसाठी पणन संचालकांकडे फाईल पडून आहे. नवीन एमआयडीसीत बाजारपेठेचे स्थलांतर करताना राज्य शासन एकही रुपया खर्च करणार नाही. २८५ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पासाठी दोन वर्षांचा कालावधी लागणार असून बाजार समिती स्वतचे ४० कोटी रुपये गुंतवणार असून ७० कोटी रुपये नाबार्डकडून कर्ज घेणार आहे. या बाजारपेठेत १२५० आडते व खरेदीदार हे गाळेधारक असणार आहेत. उर्वरित रक्कम त्यांच्याकडून घेतली जाणार आहे. पूर्णपणे स्वबळावर बाजारपेठ उभी राहणार आहे. राज्य शासनाला केवळ कागदोपत्री मंजुरी द्यावयाची आहे. या कामालाही कमालीचा विलंब लागत असल्यामुळे शासन बदललेले आहे. बाजार समिती काँग्रेसच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे जाणीवपूर्वक कोंडी केली जात असल्याची भावना लोकांमध्ये आहे. नियमानुसार परवानगी हवी : शहा विस्तारीत एमआयडीसीत बाजार समितीचे स्थलांतर करण्यासाठी आम्हाला नियमानुसार परवानगी हवी आहे. जे मागतील ते सर्व कागद पुरवले जात आहेत. तरीही अकारण प्रक्रियेला विलंब होतो आहे. जितके दिवस या प्रक्रियेला उशीर होईल तितके दिवस अस्तित्वात असलेल्या बाजार समितीवर ताण पडत असल्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम बाजारपेठेवर होत असल्याचे बाजार समितीचे सभापती ललितभाई शहा यांनी सांगितले. लातूरसाठी आवश्यक मदत करू : सुभाष देशमुख राज्यातील प्रमुख पाच बाजारपेठांपकी लातूरची बाजारपेठ आहे. या बाजारपेठेचा नावलौकिक आणखी वाढला पाहिजे हीच राज्य शासनाची भूमिका आहे. सर्व प्रकारचे अडथळे पार करून नवीन जागेत बाजारपेठ स्थलांतरित करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या परवानग्या गतीने दिल्या जातील. झारीतील शुक्राचार्य त्रास देत असतील तर त्याचा बंदोबस्त केला जाईल, अशा शब्दात पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त केली. राजकीय हेतूने संथगती कारभार : आ. अमित देशमुख राज्य शासनाच्या पणन विभागाकडे बाजार समिती नियमानुसार पाठपुरावा करते आहे. मात्र, कासवालाही लाजवेल या गतीने राज्य शासनाचा कारभार सुरू असल्यामुळे या जाणीवपूर्वक संथगतीला राजकीय वास येत असल्याचे लातूरचे आ. अमित देशमुख यांनी सांगितले. वाहतुकीच्या रांगेत आठ तास जिल्हय़ातील शेतकऱ्याला बाजारपेठेत शेतमाल घेऊन आल्यानंतर केवळ लातूर शहरात किमान आठ तास रांगेत थांबावे लागते आहे, अशी प्रतिक्रिया रेणापूर तालुक्यातील हारवाडी गावचे सदाशिव पाटील यांनी व्यक्त केली. गुरुवारी सकाळी ११ वाजता हरभरा घेऊन टेम्पो रांगेत लावला होता. सायंकाळी ७ वाजता बाजार समितीत जाण्यासाठी लागले. वेळ व पसा या दोन्हीचाही अपव्यय होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
