कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे म्हणून   आज, गुरुवार २९ ऑगस्टपासून सहाही जिल्ह्य़ांतील सुमारे १५ ते २० हजार वकील बेमुदत संपावर जाणार आहेत. या मागणीला विरोध दर्शविणाऱ्या वकिलांना प्रसाद देण्याचा निर्णयही कोल्हापूरच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
कोल्हापूर येथे सुमारे तीन हजार वकिलांची बैठक झाली. त्या बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी उद्या गुरुवार २९ ऑगस्टपासून बेमुदत बंद पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे जिल्हा वकील संघटना अध्यक्षा अ‍ॅड. दिलीप नार्वेकर यांनी सांगितले.
कोल्हापूर खंडपीठासाठी सहाही जिल्ह्य़ांतील १५ ते २० हजार वकील सहभागी होतील. त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील ४५० ते ५०० वकीलही संपात भाग घेतील असे अ‍ॅड. नार्वेकर यांनी सांगितले. लोक, सेवाभावी संस्था, उद्योजक, व्यापारी अशा समाजातील सर्वानी संपाला पाठिंबा देऊन सहकार्य करावे असे अ‍ॅड. नार्वेकर म्हणाले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटना, कुडाळ, मालवण, देवगड, वेंगुर्ले अशा ठिकाणीही जिल्ह्य़ातील वकिलांनी जाऊन संपात भाग घेण्यासाठी आवाहन केले.
या संपात सर्व वकील सहभागी होतील, पण कोणी संपावर जाण्यास नकार दिला तर त्याला प्रसाद देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक खर्च व जनतेसाठी हा संप आहे असे म्हटले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे या मागणीसाठी उद्या गुरुवार २९ ऑगस्टपासून सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर या सहा जिल्ह्य़ांतील वकील बेमुदत बंद पाळणार आहेत.
प्रलंबित खटल्याचे न्यायदान वेळीच व्हावे तसेच पक्षकारांचे आर्थिक नुकसान टळावे म्हणून या सहा जिल्ह्य़ांतील वकील संघटनांनी गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ कोल्हापूर खंडपीठासाठी मागणी लावून धरली आहे.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्हा वकील संघटनांची नुकतीच एक बैठक कोल्हापूर या ठिकाणी झाली. या बैठकीत दि. २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे. सिंधुदुर्ग वकील संघटना अध्यक्ष अ‍ॅड. दिलीप नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होऊन संपात उतरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अ‍ॅड. नार्वेकर, अ‍ॅड. सुभाष पणदूरकर, अ‍ॅड. सुभाष देसाई, अ‍ॅड. संदीप निंबाळकर, अ‍ॅड. अमोल मालवणकर, अ‍ॅड. परिमल नाईक आदींनी जिल्ह्य़ातील वकिलांची भेट घेऊन बंदमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
कोल्हापूर खंडपीठाच्या मागणीप्रसंगी वेळोवेळी शासनाने समिती नेमल्या पण त्याबाबत कार्यवाही केली नाही. न्यायमूर्ती जसवंतसिंग, त्यानंतर सन १९९४ मध्ये न्यायमूर्ती पेंडसे समितीने दिलेल्या २२ मुद्यांची पूर्तता मागील २० वर्षांच्या कालावधीत झालेली आहे. आता ६ मार्च २०१३ रोजी चंद्रचूड व अन्य दोन अशा तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
केवळ समित्या स्थापन करून खंडपीठाची टोलवाटोलवी सुरू असल्याने खंडपीठासाठी निर्णायक भूमिका घ्यावी म्हणून उद्या २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.