Laxman Hake vs Manoj Jarange Patil : मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणची मागणी घेऊन शुक्रवारपासून (२९ ऑगस्ट) मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. आज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या वंशावळ समितीस सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यावर आता ओबीसी आंदोलकांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाविरोधात उभे ठाकलेले लक्ष्मण हाके यांनी काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, “राज्य सरकारला झुंडीची भाषा कळत असेल, शिवराळ भाषा कळत असेल, एक माणूस ज्याला महाराष्ट्र माहिती नाही, आरक्षण माहिती नाही, तो मुंबईला वेठीस धरत असेल, तर ओबीसी देखील रस्त्यावर उतरेल. आम्ही लवकरच आमच्या आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करू. ओबीसींना रस्त्यावर उतरवू.”
सरकार आरक्षण संपवू पाहतंय : लक्ष्मण हाके
लक्ष्मण हाके म्हणाले, “बऱ्याचदा भटक्या विमुक्तांना जातप्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सहा महिने लागतात आणि इथे सरकारच जातप्रमाणपत्र वाटत आहे. जरांगे यांच्या एका आंदोलनानंतर सरकार बेजबाबदारपणे शासन निर्णय जाहीर करत असेल तर कोणालाही संताप येईल. अशा प्रकारे जातप्रमाणपत्र वाटण्याचा सरकारला अधिकार नाही. वंशावळी शोधणे, नोंदी शोधणे, प्रमाणपत्र वाटणे बेकायदेशीर आहे. हे सरकार ओबीसी आरक्षण संपवू पाहतंय.”
हाके यांचे सहकारी म्हणाले, “आम्ही, ओबीसी जातसमुहाचे प्रमुख, विविध संघटनांचे प्रमुख आणि ओबीसी कार्यकर्त्यांना बोलावलं आहे. कारण मुंबईत सरकारला वेठीस धरलं जात आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश असताना, नवी मुंबईत आंदोलकांची व्यवस्था करण्यास सांगितलेलं असताना, आंदोलकांचे हाल होत असताना मनोज जरांगे सर्वांवर दबाव निर्माण करत आहेत. सरकारही जरांगे यांच्या दबावाला बळी पडत आहे. त्यामुळे ‘सावध ऐका पुढच्या हाका’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
लवकरच ओबीसी आंदोलनाची रुपरेषा जाहीर केली जाईल
ओबीसींच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं, “जरांगे यांच्या दबावातून वंशावळ समितीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. उद्या सगेसोयऱ्यांबाबतची अधिसूचना काढली जाईल. भविष्यात त्या अधिसूचनेला न्यायालयात कायद्याने आव्हान देण्यासाठी आम्हाला सहा महिने लागतील. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. तत्पूर्वी आम्ही ओबीसी जातसमुहांची, नेत्यांची मोट बांधत आहोत. लवकरच आम्ही आमच्या आंदोलनाची रुपरेषा ठरवू. लाँग मार्च काढायचा, संघर्षयात्रा काढायची, उपोषण करायचं की आणखी काही हे लवकरच जाहीर केलं जाईल.”