Laxman Hake : मनोज जरांगेंना सरकारने दिलेला शासनादेश बेकायदेशीर? लक्ष्मण हाकेंचा दावा, ठेवलं ‘या’ मुद्द्यांवर बोट

“महाराष्ट्र सरकारने बेकायदेशीर जीआर काढला आहे. ज्या उपसमितीने हा निर्णय घेतला आहे ती समिती पक्षपाती आहे. ही उपसमिती नेमली त्यामध्ये ओबीसीचे मंत्री किती होते? पक्षपाती उपसमितीकडून काय निर्णय अपेक्षित आहे?” असे मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.

“शरदचंद्र पवार एका बाजूला नागपूरपासून मंडल यात्रा काढतात आणि दुसरीकडे मनोज जरांगे यांच्या बेकायदा मागण्यांना पाठिंबा देतात. या पवार फॅमिलीने महाराष्ट्रातील ओबीसींचे आरक्षण संपवले आहे आणि त्याला मुख्यमंत्री बळी पडले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हातबल होते, ” असे लक्ष्मण हाके म्हणाले.

हे बेकायदा आंदोलन उभं केलं आणि या बेकायदा मागण्यांना थेट पाठिंबा देण्याचे काम शरद पवार, सुप्रिया सुळे, बंजरंग सोनवणे यांनी केले. तसेच ओबीसी आरक्षण विरोधी लढ्याला विजयसिंग पंडित, प्रकाश सोळंके या अजित पवारांच्या आमदारांनी पाठिंबा दिला असेही हाके यावेळी म्हणाले. रोहित पवारांचा आयटी सेल हा मनोज जरांगेंचे आंदोलन चालवत होता हे ओबीसी समाजाला माहिती आहे, असेही हाके यावेळी म्हणाले.

हाके यांचा दावा काय आहे?

मराठा आरक्षणासाठी जीआर बेकायदा असल्याचा दावा करताना मनोज हाके यांनी एक ओळ वाचून दाखवली, “मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता यावी याकरिता शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे, म्हणजे या जीआरचा उद्देश मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देणे आहे. मराठा समाजाल ओबीसीमध्ये आरक्षण द्यायला, ओबीसीमध्ये समावेश करायला सर्वोच्च न्यायलय, सेंट्रल बॅकवर्ड कमिशन, स्टेट बॅकवर्ड कमिशनने नकार दिला आहे. मराठा आणि कुणबी एक आहेत हे मानायला वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांनी नकार दिला आहे. यांचा विरोध असताना परत शासन म्हणतंय की, मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता यावी… म्हणजे उद्देश काय आहे? तर मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करणे हा या जीआरचा उद्देश आहे. हा बेकायदा आहे. हा कोर्टाचा अवमान आहे आणि ओबीसींचे आरक्षण संपवणारा आहे.”