जकात किंवा एलबीटी सुरूच राहणार!

जकात की एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) की आणखी काही, की यातील काहीच नाही, या गेले अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादात राज्य सरकारने अखेर महानगरपालिकांवरच ही जबाबदारी टाकून आपला गळा मोकळा केला आहे. त्यामुळे एलबीटी किंवा जकात या दोन्हीपैकी एक काहीतरी सुरूच राहणार, हेही राज्य सरकारच्या ताज्या निर्णयातून स्पष्ट झाले.
बुधवारी मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने एलबीटी की जकात याचा निर्णय ज्या त्या महापालिकेनेच घ्यावा असा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे दोन्हीपैकी एक काहीतरी सुरूच राहणार ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे, मात्र हा निर्णय महपालिकेलाच घ्यावा लागणार आहे. राज्य सरकारने अखेर हा चेंडू महापालिकांच्याच कोर्टात ढकलला आहे. शाश्वत उत्पन्नाचा विचार करता, बहुसंख्य महापालिका जकातच पुन्हा लागू करण्याची शक्यता असून तसे झाले तर पारगमन कराचाही विषय आपोआप संपुष्टात येणार आहे. कारण जकात सुरू केल्यास पारगमन करही अधिकृतरीत्याच सुरू राहील. मात्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जकात सुरू करणेही अनेकांना अडचणीचे ठरणार आहे.
ताज्या निर्णयानुसार नगरला जकातच पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता अधिक आहे. ती बंद होताना मनपाचा हा ठेका तब्बल ८६ कोटी रुपयांना गेला होता. जकात बंद करून एलबीटी सुरू झाल्यानंतर मनपाचे उत्पन्न मोठय़ा प्रमाणावर घटले. पारगमन करातून त्याची काही प्रमाणार भर निघाली, मात्र तरीही जकातीच्या तुलनेत मनपाचे उत्पन्न घटलेच आहे. या निर्णयानुसार शहरात आता जकात की एलबीटी याबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे. जकातीचीच शक्यता असली, तरी महापौर संग्राम जगताप स्वत:च विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक असल्याने यात काही काळ चालढकल होण्याची शक्यता व्यक्त होते.
पारगमन याचिकेत औपचारिकताच?
शहरातील पारगमन कराच्या वसुलीबाबत येथील अभिकर्ता संस्था जे. के. एन्टरप्राईजेसने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारीच सुनावणी होती. या सुनावणीत खंडपीठाने येत्या आठ दिवसांत राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्याचा आदेश बुधवारी दिला. मात्र त्याच वेळी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या ताज्या निर्णयामुळे या याचिकेत पुढे केवळ औपचारिकताच शिल्लक राहील. कारण शहरात जकात सुरू झाल्यास पारगमन कर वसुलीही सुरूच राहील.
पारगमन कर उद्यापासून बंद!
महापालिका हद्दीतील पारगमन कराच्या वसुलीबाबतची संभ्रमावस्था राज्य सरकारने संपुष्टात आणली आहे. ही वसुली येत्या दि. १५च्या रात्रीपासून बंद करण्याचा आदेश सायंकाळी उशिरा येथे प्राप्त झाला. हा निर्णय पूर्वीच घेण्यात आला होता. मात्र तसा आदेश काढण्यात आला नव्हता, त्यामुळे याबाबत संभ्रम होता. तो आता दूर झाला आहे.