कोल्हापूर
बेळगावातील मराठी भाषकांच्या महामेळाव्याच्या निमित्ताने सीमाभागातील सर्व गटातटाच्या नेत्यांची एकजूट मराठी भाषकांना आनंद देणारी होती. त्याच वेळी नेते मंडळींची एकतेची वज्रमूठ कायम राहणार का, याची चिंताही सतावणारी आहे. मराठी भाषेच्या नावाखाली स्वार्थासाठी स्वतंत्र चूल मांडण्याच्या प्रवृत्तीला कायमची तिलांजली मिळणार नाही, तोवर मराठी भाषकांचा भगवा फडकत राहणे कठीण आहे. खेकडा प्रवृत्तीच्या मराठी नेत्यांना बेळगाव महापालिकेची निवडणूक व पाठोपाठ येणारी विधानसभेची निवडणूक हे कडवे आव्हान असणार आहे.
बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावा, यासाठी गेली ५६ वर्षे संघर्ष सुरू आहे. सीमाभागातील मराठी भाषकांची ऐक्याची ताकद व महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचे नेतृत्वाचे पाठबळ यामुळे हा लढा अजूनही पूर्वीच्याच जोमाने तेवत आहे, तर दुसरीकडे कर्नाटक शासन या भागातील आपले वर्चस्व कायम राहण्यासाठी प्रयत्नशील असून विधानसौध बांधून तेथे अधिवेशन भरविण्यात कार्यरत आहे. कर्नाटक शासनाच्या या धोरणाविरुद्ध मध्यवर्ती एकीकरण समितीने महामेळाव्याचे आयोजन केले होते. सुदैवाने या महामेळाव्यास मराठी भाषकांचे सर्व गटतट, पक्ष एकत्रित आल्याने ऐक्याचे चित्र फार दिवसांनी पाहायला मिळाले. सर्वच गटाच्या नेत्यांनी सीमालढय़ासाठी संघर्ष करीत राहण्याचा इरादा बोलून दाखविल्याने जमलेल्या मराठी भाषकांची छाती भरून आली. गटातटात विभागल्यामुळे सीमालढय़ाची ताकद ओसरते की काय, असे वाटू लागले आहे.
सीमाभागातील मराठी नेत्यांनी स्वार्थासाठी वेगवेगळ्या चुली मांडल्या. आपलाच माणूस संघटनात्मकदृष्टय़ा महत्त्वाच्या पदांवर गेला पाहिजे. विधानसभेची उमेदवारी त्याच्या गळ्यातच घातली पाहिजे, असा सूर नेत्यांकडून लावला जाऊ लागला. त्यामुळे एकसंध  असणारी मराठी भाषकांची नेतृत्वाची फळी विभागली गेली. कोणाची विधानसभेची उमेदवारी रातोरात कापली गेली, तर कोणाचे वर्चस्व वाढू लागल्याने त्याला नेस्तनाबूत करण्याच्या कारवाया सुरू झाल्या. अशाने एकटेऐवजी बेदिलीचे चित्र दिसू लागले. शरद पवार, बाळासाहेब ठाकरे, एन. डी. पाटील अशा ज्येष्ठ नेत्यांनी सीमाभागातील नेतृत्व दुभंगले जाऊ नये, यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. मात्र त्यांच्यासमोर व्हय म्हणणारी मंडळी सीमाभागात परतली की पुन्हा मराठी भाषकांच्या नेतृत्वावर आपलेच वर्चस्व कसे राहील याची काळजी घेत राहिले. यातून गटातटाच्या राजकारणाला खतपाणी मिळत गेले. परिणामी, एकेकाळी कर्नाटकच्या विधानसभेत मराठी भाषकांचे सात ते आठ आमदार एकाच वेळी असत. आता मात्र एखादा आमदार निवडून आणतानाही खस्ता खाव्या लागतात. त्यातूनही यश मिळणे दुरापास्तच बनले आहे.
वास्तविक सीमाभागात मराठी भाषकांचे नेतृत्व करणारी चांगली माणसे आहेत. मध्यवर्ती समितीचे माजी आमदार मालोजी अष्टेकर, मनोहर किणेकर, वसंतराव पाटील, किरण ठाकूर, नारायण तरळे, टी. के. पाटील, दीपक दळवी, संभाजी पाटील, शिवसेनेचे संघटक प्रकाश शिरोळकर, अर्जुन हिशोबकर, विजय मोरे, गोविंदराव राऊत, माधवराव चव्हाण अशांचा यामध्ये समावेश आहे. मात्र महाराष्ट्र एकीकरण समिती, मध्यवर्ती एकीकरण समिती, मराठी भाषक युवा आघाडी असे गटातटाचे वेगवेगळे टप्पे पडत गेले. त्यातून नेते मंडळींविरुद्ध आकसाने वागू लागले. परिणामी, निवडणुकांमध्ये यशाकडे जाण्याऐवजी अपयशाच्या दिशेने जाण्याची वेळ आली. शिवसेनेसारखा पक्ष व त्यांचे कार्यकर्ते मराठी भाषकांचा विषय निघाला की गटातटाची पर्वा न करता संबंधित उपक्रमांच्या ठिकाणी धावून जातो. हीच प्रवृत्ती सीमाभागातील नेत्यांमध्ये भिनण्याची गरज आहे. अन्यथा नेत्यांच्या वर्चस्वाच्या वादात मराठी भाषकांची होरपळ ठरलेलीच आहे. ती व्हायची नसेल तर नेत्यातील एकजुटीचे चित्र कायम राहणे गरजेचे आहे. बेळगावातील महामेळाव्यापासून हाच काय तो बोध सर्वानी घेणे अत्यावश्यक आहे.