मराठा समाजाला आरक्षण देताना राज्य शासनाने कायदेशीर बाबींचा कसून अभ्यास केला आहे. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले तरी त्याला सामोरे जाण्यासाठी राज्य शासन तयार असून त्याच्या अंमलबजावणीबाबत शंका उत्पन्न करण्याचे कारण नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे रविवारी बोलताना केले.
अखिल भारतीय मराठा संघाच्या वतीने येथे रविवारी दिवसभर राष्ट्रीय प्रतिनिधी अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आले. शासनाने मराठा समाजाच्या सर्वागीण विकासाच्या हेतूने लागू केलेले हे आरक्षण मराठा समाजाच्या आíथक, सामाजिक तसेच शैक्षणिकदृष्टय़ा विकासासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल असा विश्वास व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले, की हे अधिवेशन ऐतिहासिक तर आहेच पण सामाजिक प्रगतीमधील मलाचा दगड ठरणारे आहे. आज राज्याच्या किंवा देशाच्या प्रगतीमध्ये समाजाचा वाटा कितपत आहे? याचे आत्मपरीक्षण मराठा समाजाने करावे आणि या आरक्षण निर्णयाचा लाभ घेऊन शैक्षणिक प्रगती करून आपले आíथक स्थर्य साधण्याबरोबरच राज्याच्या प्रगतीला हातभार लावावा. माणगाव व बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे शाहू राजांचे यथोचित स्मारक उभारण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राज्याच्या लोकसंख्येच्या एक टक्का असणारा मारवाडी समाज राज्याच्या आíथक उलाढालीत २४ टक्के स्थान मिळवतो, मात्र ३२ टक्के असणाऱ्या मराठा समाजाने किती स्थान मिळवले आहे, असा प्रश्न करून उद्योगमंत्री नारायण राणे म्हणाले, की मराठा समाज लढवय्या म्हणून ख्याती पावलेला आहे. देशाच्या संरक्षण दलातील तीनही दलात आज सर्वोच्च पदावर मराठी माणूस का नाही? या सर्वाचाच विचार करून आता मराठा समाजाने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. समाजाच्या उत्कर्षांसाठी झालेल्या मराठा आरक्षण निर्णय प्रक्रियेत मला सहभागी होता आले, ही माझ्या दृष्टीने भाग्याची गोष्ट आहे. या प्रसंगी विरोधी पक्षनेते आमदार विनोद तावडे, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार भाई जगताप, ज्येष्ठ पत्रकार प्रतापसिंह जाधव, संभाजीराजे छत्रपती, महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शशिकांत पवार यांची भाषणे झाली.
 आरक्षण कायदाबाह्य – तावडे
राणे समितीने मराठा समाजाला २० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली असताना त्यामध्ये राज्य शासनाने मुस्लिमांचे ४ टक्के आरक्षण घुसवले. तर व्यवस्थित सव्‍‌र्हेक्षण न करता राज्य शासनाने घेतलेला मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत सामावणारा नाही. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार माहीत असतानाही शासनाने कॅव्हेट दाखल केले नाही. शासनाचा हा निर्णय केवळ देखाव्यापुरता आहे, अशी टीका विरोधी पक्ष नेते आमदार विनोद तावडे यांनी अधिवेशनापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना केली.