राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यातील महिला अत्याचारांचं वाढतं प्रमाण आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करणारं एक पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. महिला सुरक्षेसंदर्भातील चर्चेसाठी विधिमंडळाचं दोन दिवसीय अधिवेशन बोलवावं अशा सूचना देखील यावेळी राज्यपालांनी केल्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, आता मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या या पत्राला प्रत्युत्तर दिलं आहे. “महिला अत्याचाराचा विषय एखाद्या ठिकाणापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे, देशातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचं चार दिवसांचं विशेष सत्र बोलवावं. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडे तशी मागणी करावी”, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रत्युत्तरानंतर भाजपाच्या महिला आमदारांनी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिलं आहे.
भाजपाच्या आमदार माधुरी मिसाळ, आमदार विद्या ठाकूर, आमदार देवयानी फरांदे, आमदार मनिषा चौधरी, आमदार सीमा हिरे, आमदार श्वेता महाले पाटील, आमदार मेघना साकोरे बोर्डीकर, आमदार डॉ.नमिता मुंदडा, आमदार मंदा म्हात्रे, आमदार भारती लव्हेकर, आमदार मोनिका राजाळे, आमदार मुक्ता टिळक यांनी मुख्यमंत्र्यांना हे पत्र लिहिलं आहे.
“ही तर अपरिपक्वता,” मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रावर देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया
“राज्याची अब्रू थेट दिल्लीच्या वेशीवर टांगण्याचा प्रयत्न कशासाठी?”
“देशाच्या अन्य राज्यांतही गुन्हेगारी आहे. हे आपले कातडीबचाऊ समर्थन शिवरायांच्या महाराष्ट्रास साजेसे नाही हे आम्ही आपणास हतबलपणे निदर्शनास आणून देत आहोत. राज्यातील महिला भयंकर असुरक्षिततेच्या वातावरणात वावरत असताना व दिवसागणिक महिलांची अब्रू लुटली जात असताना देखील आपण संसदेच्या अधिवेशनाची मागणी करून राज्याची अब्रू थेट दिल्लीच्या वेशीवर टांगण्याचा प्रयत्न कशासाठी करत आहात? हे आम्हा सावित्रीच्या लेकींसाठी अनाकलनीय आहे,” असा सवाल भाजपाच्या महिला आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात उपस्थित केला आहे.
भाजपा महिला आमदारांचे पत्र
“राज्याची कायदा सुव्यवस्था, महिलांची आणि एकूणच जनतेची सुरक्षा हा संपूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असतो, हे आपणास माहीत आहे. माननीय राज्यपाल महोदयांना लिहिलेल्या पत्रात तसा उल्लेख आपण केल्याचे आढळते. परंतु, कायदा सुव्यवस्थेशी संबंधित विषय राज्याच्या गृहखात्याशी संबंधित असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाशी त्याचा संबंध नाही असे आपण अन्य एका संदर्भात स्पष्ट केल्याचा उल्लेख गृहखात्याने केल्याच्या बातम्या प्रसृत झाल्यामुळे, राज्यात रसातळाला गेलेल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत आणि दिवसागणिक महिलांवर सुरू असलेल्या तालिबानी अत्याचारांबाबत आपणास वा आपल्या कार्यालयास त्याची नेमकी कल्पना असेल किंवा नाही याबाबत आम्ही साशंकच आहोत”, असं भाजपाच्या महिला आमदारांनी म्हटलं आहे.
कातडीबचाऊ समर्थन शिवरायांच्या महाराष्ट्रास साजेसं नाही!
महाराष्ट्रात महिलांवर अत्याचार होत असल्याची कबुली आपण माननीय राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रातून दिली असली, तरी साकीनाक्यातील त्या दुर्दैवी पाशवी अत्याचारानंतरही मुंबईपलीकडे देखील असलेल्या महाराष्ट्रात त्यानंतर घडलेल्या काही घटना आपल्या कार्यालयापर्यंत पोहोचल्या नसाव्यात असे दिसते. परभणीमध्ये एका अल्पवयीन कन्येवर सामूहिक पाशवी बलात्कार झाला, आणि त्यानंतर या लेकीने अत्यंत वैफल्यग्रस्त होऊन विष प्राशन करून आपले आयुष्य संपविले हे गृहखात्यामार्फत आपल्या कार्यालयास कळविले गेले असेलच.
आपण म्हणता त्याप्रमाणे अशी गुन्हेगारी काही एकट्या महाराष्ट्रात नाही. अन्य राज्यांतही ती आहे. पण आपण त्यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर आहे याचा अभिमान बाळगावा अशी ही स्थिती खचितच नाही. आम्हा शिवरायांच्या महाराष्ट्रातील सावित्रीच्या लेकींसाठी लाजीरवाणी बाब आहे. देशाच्या अन्य राज्यांतही गुन्हेगारी आहे, हे आपले कातडीबचाऊ समर्थन शिवरायांच्या महाराष्ट्रास साजेसे नाही हे आम्ही आपणास हतबलपणे निदर्शनास आणून देत आहोत.
महिलांना सुरक्षिततेची हमी द्या!
केंद्र सरकार अधिवेशन आयोजित करण्याबद्दल सांगण्याऐवजी महाराष्ट्रातील या लज्जास्पद घटनांचे पाढे संसदेत वाचले जावेत अशी अपेक्षादेखील न करता, अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रमुख म्हणून आपण ठोस कृती करून महिलांना सुरक्षिततेची हमी द्यावयास हवी, अशी आम्हा त्रस्त महिलांची मागणी आहे.
फडणवीस सरकारच ठरलं होतं महिलांसाठी कर्दनकाळ! काँग्रेसचा आरोप
लंगडे युक्तिवाद करून स्वतःचा बचाव
केवळ अधिकारी स्तरांवर बैठका घेऊन आणि आदेशांचे कागदी घोडे नाचवून कायदा सुव्यवस्था स्थिती राखण्याचे आपले प्रयत्न फोल आहेत. त्याकरिता सुरक्षा दलांना दबावमुक्त वातावरणात त्यांचे कर्तव्य बजावण्याची मुभा देणे आवश्यक आहे. राज्यातील महिला अत्याचाराच्या अनेक घटनांमध्ये गुन्हेगारांना पाठीशी घालून पीडित महिलांचीच उपेक्षा होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा वेळी केवळ आपल्या खात्याच्या अखत्यारीतील घटना नाही असे लंगडे युक्तिवाद करून स्वतःचा बचाव करण्यामुळेच गुन्हेगारीस खतपाणी मिळत आहे, हेही आम्ही आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो. राज्यपाल महोदयांना उत्तर देऊन आपण राज्यातील अत्याचारपीडित महिलांच्या वेदनेची थट्टा उडविली आहे, अशी आमची भावना आहे.
कळावे, अन्यायग्रस्त महाराष्ट्रातील हतबल सावित्रीच्या लेकी!
केंद्र सरकारकडे बोटे दाखवून अशा घटनांची जबाबदारी आपणास टाळता येणार नाही, असा इशारा आम्ही महाराष्ट्रातील भयग्रस्त महिलावर्गाच्या वतीने आम्ही देत आहोत. आपण योग्य ती दखल घ्याल व राज्यातील अनागोंदीचे लंगडे समर्थन तरी थांबवाल, अशी अपेक्षा आहे, असं लिहीत भाजपा महिला आमदारांनी आपल्या पत्राचा शेवट ‘कळावे, आपल्या अन्यायग्रस्त महाराष्ट्रातील हतबल सावित्रीच्या लेकी’ असा केला आहे.
