शाळा चालवण्याचा शिक्षकांपुढे पेच
वर्धा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात ५० टक्के कपात लागू झाल्याने शाळा चालवायच्या कशा, असा पेच शिक्षकांपुढे उभा झाला आहे.
पहिली ते आठवीच्या शाळांना समग्र शिक्षा अंतर्गत हे अनुदान लागू करण्यात आले असून तुलनेत गेल्यावर्षीपेक्षा अनुदानात ५० टक्के कपात झाल्याची आकडेवारी पुढे करण्यात येते. जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महापालिकांच्या शाळांना विविध स्वरूपात अनुदान देय आहे.
शैक्षणिक साहित्य निर्मितीसाठी प्रती शिक्षक ५०० रुपये, शाळेला लागणाऱ्या स्टेशनरीसह वीज देयकांसाठी प्राथमिक शाळांना पाच व उच्च प्राथमिक शाळांना बारा हजार रुपये, देखभाल दुरुस्तीसाठी प्रती शिक्षक पाच ते दहा हजार रुपये अनुदान प्राप्त होत असे. उच्च प्राथमिक शाळेत आठ वर्गखोल्या, मुख्याध्यापकासह आठ शिक्षक व दोनशेपर्यंत विद्यार्थी असल्यास १५ ते ३० हजार रुपयापर्यंत अनुदान मिळत असे, पण आता १०० पटसंख्येस दहा हजार रुपये, २५० च्या पटसंख्येतील शाळेस १५ हजार रुपये, ५०० पटसंख्या असल्यास २० हजार रुपये व एक हजार पटसंख्या असल्यास २५ हजार रुपयाचे अनुदान देण्याचे शासनाने ठरवले आहे.
या अनुदानातून स्वच्छ पेयजल, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था, प्रशासकीय कामकाज, शैक्षणिक व सहशालेय उपक्रम, देखभाल व दुरुस्ती, संगणकादी उपकरणांची दुरुस्ती व वीज देयकाचा भरणा करणे अपेक्षित आहे. मंजूर अनुदानात हा एवढा खर्च भागवणार कसा, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडला आहे. काही उपक्रमात शासनाने लोकवर्गणीचा पर्याय दिला, पण ग्रामीण भागातील परिस्थिती वर्गणी देण्याची नसते. उलट मुलांचाच खर्च काही प्रमाणात शिक्षकांना भागवावा लागतो.
गेल्या चार वर्षांपासून अशा शाळांच्या विद्यार्थ्यांना बसवण्यासाठी बेंचेस मिळालेले नाहीत. दुरुस्तीसाठी निधी नाही. शालेय पोषण आहाराअंतर्गत मिळणऱ्या चटया किंवा आसनपट्टय़ांचा पुरवठा बंद आहे.
वीज कंपनी सेमी वाणिज्य दराने शाळांना वीजपुरवठा करते. शाळा आता डिजीटल झाल्या आहेत. त्यामूळे संगणक संच, स्मार्ट बोर्ड तसेच वॉटर कुलर, दिवे अशा बाबींसाठी विजेचा वापर अपरिहार्य ठरतो. १५० ते २०० पटसंख्या असणाऱ्या शाळांना महिन्याकाठी किमान ११०० रुपये तर वर्षांला १३ हजार रुपये वीज देयकांसाठी खर्च करावा लागतो. नव्या अनुदानातून हा खर्च भागणार कसा, हे शासनानेच सांगावे, असा सूर मुख्याध्यापकांकडून उमटत आहे.
शाळा बंद पडण्याची शक्यता
नव्या अनुदानामूळे ५० टक्के कपात झाली आहे. ती तात्काळ बंद करीत वाढीव अनुदान लागू न केल्यास शाळा बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील असंख्य शिक्षकांनी प्रतिकूल स्थितीत व पदरमोड करीत या गरजू वर्गासाठी असणाऱ्या शाळा चालवल्या आहेत. सदैव लोकवर्गणी गोळा करणे हा ठोस पर्याय ठरू शकत नाही. भरीव अनुदानाची अपेक्षा असताना कपातीचे सूत्र लागू करण्यचे धोरण या शाळांवर कुठाराघात करणारे ठरेल. तुटपूंज्या अनुदानात या शाळा चालवायच्या कशा, असा पेच निर्माण होईल.
– विजय कोंबे, सरचिटणीस, राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती
