शाळेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांची अभ्यासातील प्रगती अधिकाधिक होण्यासाठी शासनाच्या शिक्षण मंडळाकडून शिष्यवृत्ती परीक्षा प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतून दर वर्षी घेतल्या जातात. अनुदानाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहकार्य केले जाते; परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून महाड तालुक्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त झाली नाही. ही विद्यार्थ्यांची फसवणूक असून या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पालकांनी केली आहे.महाराष्ट्र परीक्षा परिषद पुणे यांच्यातर्फे संपूर्ण राज्यामध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षा घेतल्या जातात. यातून विद्यार्थ्यांची बौद्धिक चाचणी घेतली जाते. त्याचप्रमाणे गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड परीक्षेच्या माध्यमातून होते. निवड केली जात असताना मुलांना आत्मविश्वास मिळतो. प्रत्येक शाळेतील हुशार आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड त्यातून करण्यात आल्यानंतर शिष्यवृत्ती प्राप्त होते. तालुक्यातून गेल्या दोन वर्षांत ग्रामीण भागांतील प्राथमिक शाळेतून जे विद्यार्थी परीक्षेला बसले त्यातील ज्या विद्यार्थ्यांना शासनाची शिष्यवृत्ती प्राप्त झालेली आहे त्यांना अद्याप रक्कम मिळाली नाही. सन २०१०-२०११ मध्ये इयत्ता ४ मधील २५१० विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. इयत्ता ७ वीमधील १६५० विद्यार्थी परीक्षेला बसले. त्यातील अनुक्रमे ३१ आणि ४९ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले. त्यानंतर सन २०११-१२ मध्ये इयत्ता ४ थीमधील १६५१ आणि ७ वीमधील २२४२ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. त्यामध्ये अनुक्रमे २४ आणि ४८ मुले शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले. दोन वर्षांत १४८ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीला पात्र ठरले. या सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांची शिष्यवृत्तीची रक्कम प्राप्त झाली नाही. महाड पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडूनही गेल्या दोन वर्षांत शिष्यवृत्ती प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांना रक्कम मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले.ग्रामीण विद्यार्थ्यांना कोणतीही शैक्षणिक सुविधा नसताना अभ्यासामध्ये प्रगती दाखवीत आहेत. तालुक्यातील अनेक शाळा दुर्गम भागांत असून केवळ शाळेमध्ये जाण्यासाठी चार चार किलोमीटरची पायपीट करावी लागते, परंतु जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर ग्रामीण विद्यार्थी अभ्यासातील हुशारी दाखवतात. दर वर्षी केवळ महाड तालुक्यातून सहा हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी-विद्यार्थिनी शिष्यवृत्ती परीक्षेला बसतात, त्यामध्ये शासनाच्या नियमाप्रमाणे ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम दिली जाते, तीदेखील नियमित वेळेत दिली जात नाही. अनेक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीतून मिळालेल्या रकमेचा मोठा आधार असतो. आपल्या आईवडिलांना शिक्षणाचा खर्च होऊ नये यासाठी त्यांची धडपड चालू असते. गेल्या दोन वर्षांपासून तालुक्यातील एकाही विद्यार्थ्यांला शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळालेली नाही. त्यापैकी अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती रकमेपासून वंचित राहिले आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने या प्रकरणी तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी महाड तालुक्यातील पालकांनी केली आहे.
