मुंबई : विकास मंडळांना मुदतवाढ नाकारल्याने निधीवाटपात अन्याय होईल, अशी भीती भाजपकडून व्यक्त केली जात असली तरी अर्थसंकल्पात विदर्भाला जवळपास तीन टक्के जादा निधी दिल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. राज्यपालांच्या निर्देशापेक्षा अधिक निधी दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. विकास मंडळे अस्तित्वात असताना कोणत्या भागाला किती निधीची तरतूद करायची याचे सूत्र निश्चित करण्यात आले होते. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार निधीचे वाटप केले जात होते. विकास मंडळांची गेल्या वर्षी मुदत संपली व त्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय अद्याप महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला नाही. यातूनच विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या मागास भागांवर अन्याय होण्याची भीती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. अर्थसंकल्पात विदर्भाच्या तरतुदीत जवळपास तीन टक्के वाढ केल्याची माहिती अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. विकास मंडळे अस्तित्वात असती तर राज्यपालांच्या निकषानुसार विदर्भाच्या वाटय़ाला एकूण निधीच्या २३.०३ टक्के रक्कम आली असती. महाविकास आघाडी सरकारने २६ टक्के तरतूद केल्याचे पवार यांनी सांगितले. उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५८ टक्के तरतूद करावी लागली असती. पण ५५.३८ टक्के तरतूद करण्यात आली. विदर्भाला अतिरिक्त निधी देण्यासाठीच उर्वरित महाराष्ट्राच्या तरतुदीत कपात करण्यात आली. मराठवाडय़ाला १८.७५ टक्के निधी मिळणे अपेक्षित असले तरी १८.६२ टक्के तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भाला अतिरिक्त तर मराठवाडय़ाला निकषानुसारच तरतूद करून विदर्भ आणि मराठवाडय़ावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. कोणत्या भागाला किती तरतूद केली आणि कोणत्या प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली याची सविस्तर टिप्पणीच आमदारांना देण्यात आली आहे. यामुळे संशयाला वाव राहणार नाही, असा दावाही उपमुख्यमंत्र्यांनी केला. कोणत्या विभागाला किती निधीची तरतूद. कं सात जुन्या सूत्रानुसार किती निधी देणे अपेक्षित होते. विदर्भ : २६% (२३.०३%) मराठवाडा : १८.६२% (१८.७५%) उर्वरित महाराष्ट्र : ५५.३८% (५८%)
