Maharashtra Budget Session 2025 Ambadas Danve : बनावट दस्तावेजाच्या आधारे अल्प उत्पन्न गटातून शासकीय कोट्यातील सदनिका लाटून महाराष्ट्र सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी न्यायालयाने राज्याचे कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. याप्रकरणी कोकाटे यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. दरम्यान, या प्रकरणावरून आज विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी वरिष्ठ सभागृहात (विधान परिषद) मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी कोकाटे प्रकरणावर सरकारने भूमिका जाहीर करावी अशी मागणी केली. मात्र विरोधकांनी त्यावर गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. “आज केवळ शोक प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. यावर कनिष्ठ सभागृहात चर्चा होईल” असं सत्ताधाऱ्यांचं म्हणणं होतं. अखेर सभापती राम शिंदे यांनी हस्तक्षेप करून हा गोंधळ रोखला.
अंबादास दानवे यांनी शोक प्रस्तावाआधी बोलण्याची परवानी मागितली. त्यांना राम शिंदे यांनी परवानगी दिल्यानंतर दानवे म्हणाले, “राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर न्यायालयाने कारवाई केली आहे”. तेवढ्यात विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. यावर दानवे म्हणाले, “मी केवळ सरकारकडे खुलासा मागतोय. माझा अधिक आग्रह नाही”. यावर सभापती म्हणाले, “ते (माणिकराव कोकाटे) विधानसभेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे कनिष्ठ सभागृहात यावर चर्चा होईल. तरीदेखील तुम्हाला या विषयावर बोलायचं असेल तर तुम्ही उद्या बोलू शकता”.
सभागृहात नेमकं काय घडलं?
सभापतींनी उद्या बोलण्यास सांगितल्यानंतरही अंबादास दानवे म्हणाले, “किमान सभागृह नेत्याने यावर खुलासा केला तरी चालेल. माझं म्हणणं आहे की एका मंत्र्याला न्यायालयाने शिक्षा दिली आहे. त्या शिक्षेला स्थगिती दिलेली नाही. दोन वर्षे कारावासची शिक्षा सुनावली आहे. तरीदेखील त्यांचा राजीनामा घेतलेला नाही. ते मंत्री आज अधिवेशनात सहभागी होत आहेत. यावर सरकारची भूमिका काय आहे ते सरकारने स्पष्ट करावं. शोक प्रस्तावानंतर मला या विषयावर बोलता येणार नाही. त्यामुळे मी तुमची (सभापती) परवानी घेऊन बोलतोय”. यावर सभापती म्हणाले, “तुम्ही जी सूचना सभागृहाला ज्ञात करून देताय तो सध्या कनिष्ठ सभागृहाचा विषय आहे. तुम्हाला दुसऱ्या आयुधामार्फत हा विषय या सभागृहात मांडता येईल”. यावर दानवे म्हणाले, “मला व राज्यातील जनतेला केवळ यावर सरकारचं म्हणणं ऐकायचं आहे. कारण भ्रष्टाचार प्रकरणात मंत्र्याचा दोष सिद्ध झाला आहे. असं असूनही सरकार यावर काहीच प्रतिक्रिया देत नाही”.
