मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी बंद दाराआड चर्चा केली. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या नेत्यांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली? राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत चर्चा झाली का? असे प्रश्न राजकीय वर्तुळात तसेच सर्वसामान्यांना पडले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमित शाहांसोबत मंत्रिमंडळ विस्तारावर चर्चा झाली की नाही? यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
“मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा अमित शाहांबरोबर झालेली नाही. मात्र आम्हाला मंत्रीमंडळ विस्तार करायचा आहे आणि योग्यवेळी आम्ही तो करू. ” असं फडणवीसांनी आज औरंगाबादेत प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यातील नेत्यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांची काल भेट घेतली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी शाह यांच्यासोबत स्वतंत्रपणे चर्चा केली. या भेटीत कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नसल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला असला तरी त्याच वेळी ‘राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होईल’, असे विधानही त्यांनी केले होते.
याचबरोबर, मराठवाड्यासंदर्भात आज महत्त्वाची बैठक आहे, मागील काही वर्षांचा अनुशेषही आहे यासंदर्भात चर्चा होणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादमध्ये प्रसारमाध्यमांना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
“मुळामध्ये ही जी बैठक आहे, ही बैठक प्रत्येक जिल्ह्यांनी जो आपला जिल्हा नियोजनाचा आराखडा तयार केलेला असतो, तो आराखडा या बैठकीत आमच्यासमोर सादर होतो. त्यानंतर सगळ्यांचे प्लॅन एकत्रित करून बजेटच्यावेळी आम्ही त्याचा विचार करतो. या संदर्भातील ही बैठक आहे. आता मुळातच यावेळी आचारसंहिता सुरू असल्याने आम्हाला अतिशय मर्यादित स्वरुपाची परवानगी निवडणूक आयोगाने दिली आहे. त्यामुळे या बैठकीत कुठलीही मुख्य चर्चा आम्हाला करता येणार नाही. पण प्लॅन सादर करता येईल, त्यामुळे ती प्रक्रिया आम्ही पूर्ण करू. त्यानंतर पुन्हा एकदा आचारसंहित संपल्यानंतर काही प्रमुख लोकांशी बोलू आणि मग मराठवाड्यास काय देता येईल, ते बजेटच्यावेळी आम्ही करणार आहोत. असं फडणवीसांनी सांगितलं आहे.”
शिवसेना कोणाची, या वादावर केंद्रीय निवडणूक आयोगात सुनावणी पूर्ण झाली असून ३० जानेवारीनंतर कधीही निकाल येऊ शकतो. त्याचे तीव्र पडसाद राज्याच्या राजकारणावर पडू शकतील. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पद सोडण्याची इच्छा जाहीर केल्यामुळे राज्यपालपदी संभाव्य नव्या नावांचा विचार सुरू झाला असल्याचे समजते. राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारही प्रलंबित असून त्यावरून विरोधक सातत्याने प्रश्न विचारत आहेत. असे अनेक संवेदनशील विषय असल्यामुळे शिंदे-फडणवीस यांच्या शाहांसोबत बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
