राज्यात करोनाचं संकट पुन्हा एकदा गडद होताना दिसत आहे. राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा निर्बंध आणले जात आहे. करोनाचा प्रादुर्भाव झालेल्या राज्यातून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली असून, आता पुन्हा लॉकडाउन लागू केली जाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही तसा इशारा दिला आहे. दरम्यान, सरकारला लॉकडाउन लागू करण्यापासून रोखण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. एका वकिलाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत या कायद्याची अंमलबजावणी तातडीने थांबवण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्य सरकारला पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्यापासून रोखण्याचे आदेश देण्याची मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. हर्षल मिराशी असं याचिकाकर्त्या वकिलाचं नाव आहे. आणखी वाचा- सर्वाधिक करोना रुग्ण आढळून येणाऱ्या १० राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश मिराशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबतची याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने मिराशी यांना उच्च न्यायालयात याचिका करण्याचे निर्देश दिले. मिराशी यांच्या याचिकेनुसार, करोनाबाबत लोकांच्या मनात भीती पसरवून नफा कमावला जात आहे. मास्क लावण्यास आणि करोनाबाधित वा संशयितांच्या अलगीकरण-विलगीकरणालाही मिराशी यांनी याचिकेद्वारे विरोध केला आहे. असं करणं मानसिक समस्येसाठी कारण ठरू शकतात, असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आणखी वाचा- करोनामुळे राज्यात पुन्हा निर्बंध लागू होण्याची शक्यता; पुनर्वसन मंत्र्यांनी दिले संकेत राज्य सरकार काय म्हणते? लॉकडाउनच्या चर्चेवर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी भूमिका स्पष्ट केली. "राज्यात करोनाची दुसरी लाट येण्याच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने केलेल्या नियमांचे लोकांनी काटेकोरपणे पालन करावे. लोक ऐकणार नसतील तर टप्प्याटप्प्याने पुन्हा निर्बंध लागू केले जातील. भटकंती करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उभारला जाणार आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत लवकरच निर्णय घेतला जाणार असून पुन्हा टाळेबंदी होणार नाही, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
