कोल्हापूर : केंद्राचे सहकार धोरण ठरले असताना राज्याचे सहकार धोरण निश्चित करण्याचे काम गेल्या दीड वर्षापासून रखडले आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये तीन महिन्यात हे धोरण निश्चित करण्याचे ठरले असतानाही त्यास अद्याप अंतिम स्वरूप आलेले नाही. दरम्यान, या विलंबामागे केंद्र आणि राज्याच्या सहकार धोरणात एकवाक्यता असावी हा विचार असल्याचे या धोरणासाठी तयार केलेल्या समितीतील काही सदस्यांनी सांगितले. आता केंद्राचे धोरण निश्चित झाल्यानंतर या कामाला गती येईल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
देशात सहकार क्षेत्राची व्याप्ती मोठी आहे. महाराष्ट्र हे तर सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य राज्य म्हणून देशभर ओळखले जाते. साखर कारखाने, दूध संस्था, सूतगिरण्या, औद्योगिक वसाहती, गृहनिर्माण संस्थांपासून ते गाव पातळीवरील सेवा विकास, पाणीपुरवठा, पतसंस्था असा व्यापक पट राज्याच्या सहकारात आकाराला आला आहे.
राज्यात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० लागू आहे. पण त्यात सुधारणा होवून कालानुरूप सुसंगत ठरणारे राज्याचे नवे सहकार धोरण निश्चित करण्यात यावे, यासाठी डिसेंबर २०२३ रोजी सहकारातील विविध क्षेत्रांत काम करणारे तज्ज्ञ, निवृत्त अधिकारी आदींची १७ सदस्यांची एक समिती निश्चित करण्यात आली. या समितीच्या तत्कालीन सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, सहकार सचिवसमवेत काही बैठका झाल्या. सहकारात ज्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव आहे, त्यांच्याकडे संबंधित क्षेत्राच्या धोरणाची रूपरेषा निश्चित करण्याचे काही काम सोपवण्यात आले होते. त्यासाठी उपसमिती निश्चित करण्यात आल्या.
समितीच्या कामाला काहीशी गती आली असतानाच केंद्र सरकारचे सहकार धोरण निश्चित करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या होत्या. त्यामुळे केंद्राचे सहकार धोरण निश्चित होऊन ते जाहीर होणे गरजेचे आहे, असा मुद्दा समितीच्या चर्चेत आला. केंद्राच्या आणि राज्याच्या धोरणांमध्ये एकवाक्यता राहावी यासाठी केंद्र सरकारचे धोरण निश्चित झाल्यानंतर आपण या कामाला गती देऊया, या निर्णयाप्रत समितीचे सदस्य आले होते. त्यामुळे या पातळीवर पुढे विशेष, ठोस असे काम झाले नाही. पण आता या कामाला गती येईल, असा विश्वास समितीकडून व्यक्त केला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या सहकार धोरणाच्या धर्तीवर राज्य शासनाचे सहकार धोरण निश्चित करण्याचे उद्दिष्ट समितीसमोर होते. केंद्र आणि राज्यात एकाच विचाराने चालणार असल्याने धोरणातही समन्वय, सातत्य असावे असा दृष्टिकोन स्वाभाविक आहे. समितीने पुरेसे काम केले आहे. आता केंद्र सरकारचे धोरण जाहीर झाल्याने राज्याचे धोरणही लवकरच तयार होईल. – मधुकर चौधरी, माजी सहकार आयुक्त, सदस्य समिती.
नवीन सहकार धोरणाच्या अनुषंगाने माझ्याकडे शेती, दूध, माहिती तंत्रज्ञान आदी विषयांचे काम सोपवले होते. ते काम पूर्ण करून समितीसमोर ठेवले आहे. नव्या धोरणात त्याचा अंतर्भाव होईल. – डॉ. चेतन नरके, संचालक गोकुळ दूध संघ, समिती सदस्य.
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणात सुसंगती असावी, असे उद्दिष्ट ठेवून काम चालू ठेवले आहे. आता नजीकच्या काळात ते लवकरच पूर्ण होऊन राज्य शासनासमोर ते सादर केले जाईल. – दिनेश ओऊळकर, माजी अपर सहकार आयुक्त, समिती सदस्य.
