सावंतवाडी: महाराष्ट्र शासनाने कोकणातील ५ जिल्ह्यांमधील ५९३ गावांवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (MSRDC) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्याचा नवीन शासन निर्णय (GR) १९ जून २०२५ रोजी काढला आहे. या निर्णयावरून उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे नेते तथा माजी खासदार विनायक राऊत यांनी याला जोरदार विरोध दर्शवला आहे. सावंतवाडी येथील पत्रकार परिषदेत बोलताना राऊत यांनी, हा निर्णय कोकण गिळंकृत करण्याचा आणि परप्रांतीय भूमाफियांना मोक्याच्या जमिनी सुपूर्द करण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोप केला.
सिडकोनंतर आता एमएसआरडीसी; कोकणच्या गावांवर ‘वक्रदृष्टी’
यापूर्वी सिडको प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कोकणातील ४८८ गावांमध्ये सिडकोची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न झाला होता, मात्र जनतेच्या तीव्र विरोधामुळे तो प्रस्ताव मागे घेण्यात आला होता. आता १९ जून २०२५ रोजी नगरविकास खात्याने पुन्हा नवीन जीआर काढून ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यांमधील ५९३ गावांवर एमएसआरडीसीला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे. राऊत यांच्या मते, ही रस्ते बांधणारी कंपनी आता गावांचा कारभार पाहणार आहे, जे काम ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या माध्यमातून व्हायला पाहिजे. यामुळे ग्रामपंचायतींना दुय्यम ठरवून गावांचे गावपण आणि देवभूमीचे देवपण हिरावून घेण्याचा हा कट असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘भूमाफियांच्या हितासाठी हा उपद्व्याप’:
राऊत यांनी आरोप केला की, या जीआरमागे कोकणातील जमिनी हडपण्याचा आणि परप्रांतीय भूमाफियांना सोयीसुविधा पुरवण्याचा हेतू आहे. किनारपट्टीचा ९५ टक्के भाग, सह्याद्री पट्ट्यातील आणि दोडामार्गसारखे काही भाग परप्रांतीयांच्या ताब्यात गेल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. एमएसआरडीसीवर रस्ते बांधकामात कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप करत, शक्तीपीठ महामार्गाचे उदाहरणही त्यांनी दिले. या निर्णयामुळे गावांवर विविध आरक्षणे लादली जातील आणि ग्रामपंचायती बरखास्त करण्याचा हा कट असल्याचा दावा राऊत यांनी केला.
गावोगावी विरोध करण्याचे आवाहन:
राऊत यांनी कोकणवासीयांना या जीआरला गावोगावी कडाडून विरोध करण्याचे आवाहन केले. सरपंचांनीही गावांच्या हिताचा विचार करून यावर भूमिका घ्यावी, असे ते म्हणाले. सावंतवाडी तालुक्यातील निरवडे, वेत्ये, इन्सुली, तळवडे, वाफोली, सोनुर्ली, निगुडे, बांदा, शेर्ले, रोणापाल, पाडलोस, मडूरा, कास, पेंडूर यांसारख्या गावांमध्ये एमएसआरडीसी काम करणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. सिडकोप्रमाणेच या जीआरलाही तीव्र विरोध करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘विकाऊ राजकारणी बाजारात’:
पत्रकार परिषदेत शिवसेनेतील फुटीबद्दल विचारले असता, राऊत यांनी “स्वतःला विकायला ठेवलं आहे असे विकाऊ राजकारणी बाजारात आहेत,” अशी टिप्पणी केली. मात्र, निष्ठावंतांची फळी अजूनही कायम असून विधानसभेच्या धड्यामुळे निष्ठावंतांची किंमत आता कळली असल्याचे ते म्हणाले.
कोकणातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी भूमी रक्षणाबाबत उदासीन असल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला. अधिवेशन काळात हा मुद्दा चर्चेला येऊ नये म्हणून हा जीआर उशिरा अपलोड केल्याचा दावा त्यांनी केला. कोकणचे भले करायचे असेल तर कोस्टल रोड, मुंबई-गोवा महामार्ग आणि चिपी विमानतळ सुरळीत करा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. गद्दार गटाचे नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास विभागाने हा जीआर काढला आहे. कोकण गिळंकृत करायला आम्ही देणार नाही असा विश्वास राऊत यांनी व्यक्त केला.
या नवीन जीआरमुळे कोकणातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापण्याची शक्यता असून, आगामी काळात याविरोधातील आंदोलने तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी, विधानसभा प्रमुख रूपेश राऊळ, वेंगुर्ले तालुका प्रमुख यशवंत परब, शैलेश गवंडळकर, शब्बीर मणीयार, गुणाजी गावडे आदी उपस्थित होते.
