मनोज जरांगे यांच्याशी आता मुंबईतच चर्चा- राधाकृष्ण विखे

मंत्री विखे यांनी माध्यमांना सांगितले की, मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची केव्हाही तयारी आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत महायुती सरकारने जे काम केले तसे निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात होऊ शकले नाहीत. जरांगे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर टीका करणे व्यर्थ आहे. व्यक्तिगत टीका करून, आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही. जरांगे यांनी टीका करण्यात ताकद वाया घालविण्यापेक्षा ज्यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण घालविले त्यांना जाब विचारावा.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण घालविले. त्यांनी ते न्यायालयात टिकू दिले नाही. आरक्षण कायम राहावे यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले नाहीत. त्यांची आरक्षण देण्याची भूमिका प्रामाणिक नसल्याने महाविकास आघाडीला जनतेने सत्तेतून पायउतार केल्याची टीका विखे यांनी केली.

जरांगे यांचे मुद्दे कायदेशीर बाबींशी निगडित आहेत. यासाठीच शिंदे समिती गठीत करण्यात आली आहे. हैद्राबाद गॅझेटच्या संदर्भात महसूल मंत्री असताना अधिकाऱ्यांना पाठवून गोळा केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र अधिक गुंतागूंत होऊ नये म्हणूनच न्यायमूर्ती शिंदे समिती काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सग्यासोयऱ्यांच्या मुद्द्यासाठी समितीचा अभ्यास

शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची जरांगे यांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. सरकारने प्रतिष्ठेचा प्रश्न कधीच केला नाही. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देता येत नाही. हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे. कुणबीचे दाखले देणे व ओबीसीमधून आरक्षण देणे हे दोन मुद्दे वेगळे आहेत. सगेसोयरे यांचा मुद्दा चौकटीत कसा बसवता येईल, यासंदर्भात शिंदे समिती अभ्यास करीत आहे. -राधाकृष्ण विखे, जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमिती, अध्यक्ष