मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार; राधाकृष्ण विखे, मागण्यांबाबत सरकार संवेदनशील

विखे म्हणाले, की मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी युतीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारानेच मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले. परंतु राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ते टिकविता आले नाही. मात्र, महायुती सरकारने दिलेले १० टक्के आरक्षण टिकून आहे. उपसमितीला त्यांनी पाठविलेल्या निवेदनातील काही मागण्यांबाबत कालच्या बैठकीत निर्णय झाले आहेत.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन ‘हैदराबाद गॅझेट’ संदर्भातील अहवाल तातडीने सादर व्हावा, असाच सरकारचा प्रयत्न आहे. ही प्रक्रिया थोडीशी गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे कोणावरही अन्याय व्हायला नको. त्यामुळे न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा अहवाल आल्यानंतर योग्य निर्णय घेता येईल.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात समाजाच्या भावना तीव्र आहेत. लोकभावनेचा आदर करणे सरकारचे काम आहे, तर दुसरीकडे या आंदोलनाच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर खारघर येथे आंदोलन करण्यासाठी न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. जरांगे यांनीही आता व्यापक विचार करायला हवा, असा सल्ला विखे यांनी दिला.

वक्तव्यांना लगाम घालावा

जरांगे आणि ओबीसी आरक्षणासाठी लढणारे लक्ष्मण हाके यांच्या वादासंदर्भात विखे म्हणाले, की विनाकारण उत्साहाच्या भरात वक्तव्ये करू नयेत. जरांगे यांनीही थेट मुख्यमंत्र्यांच्या आईबद्दल वक्तव्य केले ते दुर्दैवी आहे. कटू प्रसंग येणार नाही, ही काळजी घेणे गरजेचे आहे.

शरद पवार, उद्धव ठाकरे गप्प का?

मराठा आरक्षणाबाबत शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांची काय भूमिका आहे, असा प्रश्न विखे यांना विचारला असता ते म्हणाले, की चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे आरक्षणासंदर्भात गप्प का आहेत? आरक्षणासंदर्भात ते का बोलत नाहीत? कारण त्यांना फक्त सामाजिक तेढ निर्माण करायची भूमिका दिसते, अशी टीका विखे यांनी पवार व ठाकरे यांच्यावर केली.