Maharashtra-Karnataka issue : सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ मिळणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकारी समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ संपादक किरण ठाकूर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

नक्की पाहा – PHOTOS : छत्रपती शिवरायांबद्दल राज्यपाल कोश्यारी आणि सुधांशु त्रिवेदींनी केलेल्या वक्तव्यानंतर संजय राऊत आक्रमक, म्हणाले…

“महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.” अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.

हेही वाचा – “बाळासाहेबांच्या नावाशिवाय ज्यांना स्वकर्तृत्वावर काहीच करता येत नाही, त्यांनी लोकशाही वाचवण्याच्या गप्पा मारणं …”

यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी प्रस्ताविक केले. ॲड. शिवाजी जाधव यांनी सीमा प्रश्नासंदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाई संदर्भात माहिती दिली.

पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांची लवकरच भेट घेणार –

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सीमा प्रश्नी त्याभागातील बांधवांच्या नेहमी पाठीशी राहिले आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की “सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन गांभीर्याने लक्ष घालत आहे. त्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास अधिक विधीज्ञांची संख्या वाढविण्यात येईल. राज्य शासनाने संपूर्ण लक्ष याप्रश्नावर केंद्रीत केले आहे. त्याचबरोबर मी, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आम्ही याप्रश्नासंदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांची लवकरच भेट घेऊ.” असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी राज्य शासनकडून समन्वयक म्हणून मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोघांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

कर्नाटक सरकार सोबत संवाद सुरू ठेवावा –

सीमा भागातील बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. याशिवाय सीमाप्रश्न हा विषय हाताळणाऱ्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी सीमा भागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधा याबाबत कर्नाटक सरकार सोबत संवाद सुरू ठेवावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण निर्णय –

सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्याचबरोबर सीमा भागात महाराष्ट्र शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याच निर्णय याबैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला.