मुंबई : राज्यातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सोमवारपासून सुरू होत आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये युती वा आघाडीबाबत राज्य पातळीवर काहीच चर्चा झालेली नाही. स्थानिक पातळीवर निर्णयांचे अधिकार सर्वच राजकीय पक्षांनी दिल्याने सोयीच्या आघाड्या वा समीकरणे जुळण्याची शक्यता आहे. तर काही ठिकाणी पक्षाच्या चिन्हावर निवडणुका लढविल्या जाणार नाहीत.
करोना साथीमुळे रखडलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यामुळे होत आहेत. पहिल्या टप्प्यात २४२ नगरपालिका व ४६ नगरपंचायतींच्या ६,८५९ जागांसाठी मतदान होणार आहे. २८८ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदासाठी थेट पद्धतीने निवडणूक होईल. नगरपालिकांसाठी दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत तर नगरपंचायतींसाठी एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत आहे. नगरपालिकांमध्ये मतदारांना नगराध्यक्षपदासाठी एक तर प्रभागासाठी दोन अशी तीन मते द्यावी लागणार आहेत. नगरपंचायतींमध्ये नगराध्यक्ष व सदस्यपदासाठी प्रत्येकी एक अशी दोन मते द्यावी लागतील.
राज्यात यापूर्वी २०१६-१७ मध्ये नगरपालिकांसाठी निवडणूक पार पडली होती. राज्यातील सर्व २३६ नगरपालिकांची मुदत २०२२ पर्यंत संपुष्टात आली होती. जुन्या २३६ तर नव्याने स्थापन झालेल्या १० अशा २४६ नगरपालिकांसाठी ही निवडणूक होत आहे.
महायुती व महाविकास आघाडी स्वबळावरच
नगरपालिका निवडणुकीत स्वबळ आजमावले जाण्याची शक्यता असून, भाजप, काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांनी निर्णय घेण्याचे अधिकार स्थानिक पातळीवर दिले आहेत. नगरपालिकांमध्ये युती वा आघाडी केल्यास त्याचा फटका राजकीय पक्षांना बसतो. आघाडी व युतीत वाट्याला कमी जागा येतात व त्यातून पक्षातील इच्छुकांचा हिरमोड होतो. म्हणूनच परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णयाचे अधिकार स्थानिक नेत्यांना देण्यात आले आहेत.
विचित्र युती-आघाडींची शक्यता
काही ठिकाणी उलटसुलट युत्या होण्याची चिन्हे आहेत. रायगड जिल्ह्यातील कर्जतमध्ये राष्ट्रवादी अजित पवार आणि शिवसेना ठाकरे गटाने एकत्र निवडणूक लढण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. अर्थात ही युती पक्षीय चिन्हावर होणार नाही. कोकणात राणे यांच्या विरोधात शिवसेना शिंदे व ठाकरे गट एकत्र येण्याची चर्चा आहे. अन्य काही ठिकाणी अशा विचित्र आघाड्या होऊ शकतात. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीनंतरच हे चित्र स्पष्ट होईल.
पार्थ पवार जमीन घोटाळ्याचा परिणाम?
निवडणुकीच्या तोंडावरच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या जमीन खरेदीचा घोटाळा उघडकीस आला. बरीच टीका झाल्यावर अजित पवारांनी हा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. पण त्यातून राष्ट्रवादी व अजित पवारांच्या प्रतिमेला फटका बसला. विशेषत: पुणे जिल्ह्यातील १७ नगरपालिका वा नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत जमीन व्यवहाराचा मुद्दा प्रचारात अजित पवारांना त्रासदायक ठरण्याची चिन्हे आहेत.
निवडणुकीची वैशिष्ट्ये :
नगरपालिका : २४६
नगरपंचायती : ४२
एकूण जागा : ६,८५९
अर्ज दाखल प्रक्रिया : १० ते १७ नोव्हेंबर
अर्ज माघार : २१ नोव्हेंबरपर्यंत
मतदान : २ डिसेंबर
मतमोजणी : ३ डिसेंबर
विभागनिहाय नगरपालिका व नगरपंचायती
कोकण : २७, नाशिक : ४९, पुणे : ६०, छत्रपती संभाजीनगर : ५२, अमरावती : ४५, नागपूर : ५५
