मोठी बातमी! एकनाथ शिंदे बंड प्रकरणात पवारांच्या एन्ट्रीनंतर भाजपाचा लेटर बॉम्ब; राज्यपालांना पत्र पाठवत केली ‘ही’ मागणी

कोणी पाठवलंय हे पत्र?
भाजपाचे नेते आणि विधानपरिषदेचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना पक्षाच्यावतीने हे पत्र पाठवलं आहे. या पत्रामध्ये भाजपाने महाविकास आघाडी सरकार राज्यातील राजकीय परिस्थिती अस्थिर झाल्याने घाईघाईत शासन आदेश जारी करत असून यासंदर्भात संशय घेण्यास वाव असल्याचं म्हटलंय. ज्या वेगाने शासन आदेश जारी केले जात आहेत ते पाहता यामध्ये राज्यपालांनी लक्ष घालावं अशी मागणी भाजपाने केलीय.

नक्की वाचा >> “काही लोकांचा माज…”; शरद पवारांबद्दल नारायण राणेंनी केलेल्या वक्तव्यावरुन मोदी-शाहांचा उल्लेख करत संजय राऊत संतापले

पत्रात नेमकं काय म्हटलंय?
सध्याची राज्यातील स्थिती पाहता हस्तक्षेप करावा अशी मागणी राज्यपालांकडे भाजपाने केली आहे. अस्थिर स्थिती पाहून महाविकास आघाडी सरकार अंदाधुंद निर्णय घेत आहे असा आरोप भाजपाने राज्यपालांना पाठवलेल्या या पत्रामधून केलाय. घाईघाईनं शासन आदेश जारी होत आहेत. यासंदर्भात राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा, असं दरेकर यांनी पक्षाची बाजू मांडताना म्हटलंय. राज्यातील राजकीय स्थिती तीन दिवसांमध्ये अत्यंत अस्थिरतेची झाली आहे. दोन दिवसांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारने १६० हून अधिक शासन आदेश काढलेले आहेत. विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली काढलेले जीआर संशय वाढवणार आहेत, असंही या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

नक्की वाचा >> एकनाथ शिंदे प्रकरण : निलेश राणेंचा शरद पवारांना टोला; म्हणाले, “५० वर्षांच्या राजकारणामध्ये पवार साहेबांनी…”

कोणते शासन आदेश काढण्यात आलेत?
महाविकास आघाडी सरकार संकटात आल्यानंतर गेल्या ४८ तासांत राज्य सरकारने प्रकल्पांच्या खर्चासाठी, विविध योजनांसाठी निधी मंजुरीचे असे तब्बल १६३ शासन निर्णय जारी केले आहेत. सरकार पडले तर कामे अडली असे व्हायला नको यातून विविध विभागाच्या मंत्र्यांनी आग्रह धरत हे निर्णय घ्यायला लावल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरू झाली.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतरच्या ४८ तासांत विविध विभागांचे १६३ शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले. प्रतिदिन १५ ते २० शासकीय आदेश काढले जातात. परंतु दोन दिवसांत १६३ शासकीय आदेश काढले आहेत.  विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व मागास भागातील औद्योगिक ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्यासाठी वर्षांला १२०० कोटी रुपये महावितरणला देण्यास मंजुरी देणारा शासन निर्णय गुरुवारी काढण्यात आला. यात प्रत्येक औद्योगिक ग्राहकाला वर्षांला कमाल २० कोटी रुपयांची वीजदर सवलत असेल, अशी अट त्यात घालण्यात आली आहे. याबरोबरच पाणीपुरवठा विभागाच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यता, प्रकल्पातील राज्य हिश्याची रक्कम वितरित करण्यासह विविध निर्णयांचा समावेश आहे. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून २४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा त्यात समावेश आहे.