बलात्कारपीडितेची तपासणी यापुढे मार्गदर्शक तत्त्वानुसार करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली असून अशी मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.
सेवाग्रामच्या महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थेतील प्रा. डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांच्या या संदर्भातील लढय़ाला अखेर यश आले आहे. बलात्कारपीडितेची वैद्यकीय तपासणी करताना यापूर्वी कुठलीच नियमावली नव्हती. त्यामुळे पुरेसे तथ्य न्यायालयात मांडले जात नसल्याने बहुतांश आरोपींची निर्दोष सुटका होत असल्याचे डॉ. खांडेकर यांनी विविध अहवालातून राज्य व केंद्राच्या  निदर्शनास आणले होते.
त्यांच्या याच अहवालाच्या आधारे डॉ. रंजना पारधी व अ‍ॅड. विजय पटाईत यांनी उच्च न्यायालयात २०१० मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने त्यावर शासनास स्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे आदेश दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. बी.आर.गवई व अतुल चांदूरकर यांनी शासनाने तयार केलेल्या नियमावली व मार्गदर्शक पुस्तिकेवर समाधान व्यक्त करताना त्यानुसार न्यायवैद्यक तपासणी करण्याचे निर्देश शासनास दिले आहे. त्यासाठी कोणत्या उपाययोजना शासन करणार आहे, त्याचे उत्तर आठ आठवडय़ात न्यायालयापुढे सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ही मार्गदर्शक पुस्तिका न्यायवैद्यक क्षेत्रात एकमेव अशी ठरणार आहे. डॉ. खांडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यापुढे पीडितेच्या न्यायवैद्यक तपासणीसाठी वैद्यकीय महाविद्यालयातील फोरेंसिक विभागावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. २४ तास हा कक्ष खुला राहील. पीडितेच्या योनीमार्गाची फिं गरटेस्ट करीत डॉक्टर जखमा नाहीत म्हणून बलात्कार झाला नाही, असे मत नोंदवायचे. आता या कृतीस मनाई करण्यात आली आहे. ही बाब अशास्त्रीय ठरविण्यात आली आहे. डॉक्टरांना आपला अभिप्राय नोंदविताना रेप हा शब्द वापरता येणार नाही. रासायनिक परीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यावरच डॉक्टर अंतिम अहवाल देतील. पुराव्यांची यादी व परीक्षणाचे कारण असलेला छापील अहवाल अनिवार्य करण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाने शासनाने वर्षभरापूर्वी सादर केलेली माहिती पुस्तिका त्रुटीपूर्ण असल्याने याचिकाकर्त्यांनी डॉ. खांडेकरांच्या अहवालाआधारे नमूद करीत फे रविचार करण्याची विनंती केली होती. त्यामुळे शासनाने डॉ .एम. डी. ननदकर यांच्या अध्यक्षतेत दहा तज्ज्ञांची समिती गठित केली होती. समितीच्या अहवालावर आधारित नवी पुस्तिका शेवटी न्यायालयाने संमत केली.