चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता नागपूर : ग्रामीण भागात प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘जल जीवन मिशन’ या योजनेवर केंद्र व राज्य सरकारचे शेकडो कोटी रुपये खर्च होऊनही महाराष्ट्रात डिसेंबर २०२२ अखेपर्यंत ७२.२७ टक्के ग्रामीण कुटुंबापर्यंत नळाद्वारे पाणीपुरवठा करता आला. संपूर्ण देशात महाराष्ट्र या योजनेत तेराव्या क्रमांकावर असल्याचे केंद्रीय पाणीपुरवठा मंत्रालयाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. ऑगस्ट २०१९ पासून केंद्र सरकारने ‘जल जीवन मिशन’ ही योजना हाती घेतली. २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठय़ाचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले. महाराष्ट्रात १ कोटी ४६ लाख ७३ हजार ११४ ग्रामीण कुटुंब आहेत. त्यापैकी ४८.४४ लाख (३२.५४ टक्के) ग्रामीण कुटुंबांकडे योजना सुरू होण्यापूर्वीच नळाद्वारे पाणीपुरवठा होत होता. उर्वरित ९८ लाख २९ हजार २८२ कुटुंबीयांना नळ जोडणी द्यायची होती. केंद्र व राज्याच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. केंद्रीय पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार १ फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत १ कोटी ६ लाख ४३ हजार ५६४ (७२.५४ टक्के) कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली. उर्वरित २८ टक्के कुटुंबांना अजूनही नळजोडणीची प्रतीक्षा आहे. पहिल्या पाच क्रमांकावरील राज्यांमध्ये गोवा, अंदमान निकोबार, दिव दमन, हरियाणा व पंजाब आदींचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात जालना, जळगाव, धुळे, वर्धा आणि नागपूर या जिल्ह्यात योजनेचे काम ९० ते ९९ टक्के पूर्ण झाले आहे. २०१९-२२ ते २०२२-२३ या चार वर्षांत केंद्र सरकारचे ८२३ कोटी तर राज्य सरकारचे ८५२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. विदर्भातील खासदार अनुक्रमे भावना गवळी (वाशीम-यवतमाळ) आणि कृपाल तुमाने (रामटेक) यांनी राज्यातील या योजनेविषयी संसदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
