लोकसत्ता प्रतिनिधी पुणे : पिकांच्या नोंदीसाठी केंद्राकडून डिजिटल पीक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. ही प्रणाली आता सहा राज्यांमध्ये राबविली जाणार आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. सोमवारपासून (१५ एप्रिल) उन्हाळी हंगामात राज्यात ‘डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण’ हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात झाली. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एक तालुका अशा एकूण ३४ तालुक्यांमधील ३०३२ गावांची निवड करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यात ई-पीक पाहणी या मोबाइल उपयोजनमध्ये (ॲप) पीक, त्यांचे क्षेत्र नोंदविण्यात येत होते. पीक पाहणीच्या पारंपारिक पद्धतीत बदल करून आपल्या शेतातील पिकांची नोंद ई- पीक पाहणी मोबाइल ॲपद्वारे शेतकऱ्यांनी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा ई-पीक पाहणी हा महत्त्वाकांशी प्रकल्प १५ ऑगस्ट २०२१ पासून संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. या उपयोजनमध्ये आतापर्यंत दोन कोटी १२ लाख ७६ हजार पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्याने केंद्राच्या कृषी मंत्रालयाने खरीप हंगाम २०२३ पासून डिजिटल क्रॉप सर्वेचा (डीसीएस) पथदर्शी प्रकल्प राबविला. आणखी वाचा-अजित पवारांनी दिली जाहीर कबुली; म्हणाले, ‘औद्योगिक पट्ट्यात गुंडगिरी…’ राज्यात सध्या वापरत असलेल्या ई-पीक पाहणी मोबाइल उपयोजनमध्ये ‘डिजिटल क्रॉप सर्वे’ मोबाइल उपयोजन सामायिक करण्यात आले आहे. आता १५ एप्रिलपासून उन्हाळी हंगामात राज्यामध्ये डिजिटल क्रॉप सर्वेचा पथदर्शी प्रकल्प प्रत्येक जिल्ह्यातील एक तालुका अशा ३४ तालुक्यांमधील ३०३२ गावांची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक श्रीरंग तांबे यांनी दिली. पीक पाहणीच्या नोंदी या पीक विमा, पीक विमा दावे निकाली काढणे, पीक कर्ज वाटप, नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई देण्यासाठी आवश्यक गुगल प्लेस्टोअर येथे १५ एप्रिलपासून उपलब्ध उपयोजन डाउनलोड केल्यानंतर नोंदणी करावी लागेल, त्यानंतर गाव आणि गट क्रमांक निवडावा लागेल, पिकांचे छायाचित्र आणि इतर आवश्यक माहिती भरावी लागेल आणखी वाचा-बारामतीमधून कोणी घेतले उमेदवारी अर्ज? कोणी भरला अर्ज? …म्हणून केंद्राकडून हा प्रकल्प सुरू केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. त्यामध्ये अनुदान, पीकविमा, नुकसान भरपाई इत्यादीचा समावेश आहे. मात्र, अनेक राज्यामध्ये पिकाची नोंद करण्यासाठी अद्ययावत सुविधा नाही. त्यामुळे शासनाकडून अनुदान, विमा किंवा नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब होत असतो. यासाठी राज्यांकडून दिलेल्या माहितीवर अवलंबून न राहता डिजिटल स्वरूपात केंद्राला अद्ययावत माहिती उपलब्ध होण्यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.
