लाचखोरीत महसूल विभाग पहिला; राज्यात १७० प्रकरणांमध्ये २३६ कर्मचारी जाळय़ात

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये महसूल विभाग गेल्या अनेक वर्षांपासून पहिल्या स्थानी आहे. गेल्या वर्षभरात महसूल कर्मचाऱ्यांनी ३९ लाख ५ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्याखालोखाल पोलीस यंत्रणेचा क्रमांक लागतो. पोलीस विभागातील २२४ जण ‘एसीबी’च्या सापळय़ात सापडले आहेत. एकूण १६० प्रकरणांमध्ये लाचेची रक्कम ४२ लाख ४१ हजार होती. महापालिका आणि जिल्हा परिषद यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील लाचखोरी वाढीस लागली असून महसूल विभागानंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी सर्वसामान्यांचा संबंध येतो.

लाचेची रक्कम तुलनेने कमी असली, तरी लोक या व्यवस्थेत भरडले जातात. आता या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात देखील ‘एसीबी’कडे तक्रार करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. गेल्या वर्षभरात विविध महापालिकांमध्ये लाचेची ४६ प्रकरणे निदर्शनास आली. यात ७१ जणांनी ६३ लाख ४ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. महावितरणचे ६६ भ्रष्ट कर्मचारी ५० प्रकरणांमध्ये ‘एसीबी’च्या हाती लागले आहेत. यात ६६ कर्मचाऱ्यांनी १० लाख ३७ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील केवळ चार कर्मचाऱ्यांना ‘एसीबी’ने पकडले, त्यांची लाच ४६ हजार रुपयांची होती. गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी लाच प्रकरणांची संख्या थोडी कमी झाली असली, तरी लाचेची रक्कम कमी झालेली नाही. गेल्या वर्षांत भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांनी ३ कोटी १० लाख रुपयांची लाच मागितली होती.

तक्रारकर्त्यांच्या संख्येत वाढ..

लाच प्रकरणांमध्ये तक्रारकर्त्यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. विशेष म्हणजे, अनुसूचित जमातीतील नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढली असून लाचखोरांना गजाआड करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. नोटाबंदीनंतर भ्रष्टाचार कमी होईल, ही अपेक्षा होती. ती फोल ठरली. त्यानंतर करोनाकाळात लाच प्रकरणांमध्ये घट झाली. आता पुन्हा भ्रष्ट कारभार गाजू लागला आहे.

अशी होते कारवाई..

राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे (एसीबी) मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नांदेड असे आठ विभाग आहेत. सरकारी कर्मचारी लाच घेत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर ‘एसीबी’ शहानिशा करून संबंधितांवर कारवाई करते.