अहिल्यानगर : पालकमंत्र्यांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीमध्ये राज्य सरकारने फेरबदल केले आहेत. आता प्रत्येक १ हजार लोकसंख्येमागे २ विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. मात्र ही जास्तीत जास्त संख्या किती असावी, याची मर्यादाही ठरवून दिली आहे. आता या नियुक्तीसाठी महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. पूर्वी केवळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती साक्षांकित करण्याचे काम असलेल्या या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राज्य सरकार आता विविध योजनांचा प्रचार-प्रसार, जनजागृती, जनगणना, मतदारनोंदणी आदी कामात मदतही घेणार आहे.
राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सुधारित निकष जारी केले आहेत. सुधारित निकषानुसार अहिल्यानगर जिल्ह्यात ७५६८ जणांची या पदावर नियुक्ती होऊ शकते. पूर्वी विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्तींची वर्णी लावली जात असे. परंतु नंतरच्या काळात त्या राजकीय स्वरूपाच्या झाल्या. सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय कार्यकर्त्यांच्याच बहुतांशीपणे या पदावर नियुक्त्या केल्या जातात. पूर्वी याचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांकडे होते, मात्र आता महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये पालकमंत्री सदस्य व जिल्हाधिकारी सचिव असतील. त्याचे नाव राजपत्रातही प्रसिद्ध केले जाणार आहे.
पूर्वी महिलांसाठी ३० संख्या राखीव होती आता ती ३३ टक्के करण्यात आली आहे. यापूर्वी दर हजारी लोकसंख्येमागे १ कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करता येत होता. नगर जिल्ह्यासाठी ही संख्या जास्तीत जास्त ४५४३ ठरवून दिली गेली होती. पूर्वी छायांकित प्रतीवर सत्यप्रत म्हणून विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत सही-शिक्के मारले जात होते. राज्य सरकारने स्वयंसाक्षांकित प्रती ग्राह्य केल्यापासून विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर गंडांतर आले. त्यामुळे आता इतरही सोपवण्यात आल्या आहेत. मात्र हे पद मानसेवी स्वरूपाचे म्हणजे कोणतेही मानधन, भत्ता न मिळणारे असे बदलानंतरही कायम ठेवले गेले आहे.
नियुक्तीसाठी लगबग सुरू
सध्या महायुतीमध्ये जिल्हा पातळीवरील विविध सरकारी पदांवर शासकीय नियुक्त्या करण्याची लगबग सुरू आहे. महायुतीमधील भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) व शिवसेना (शिंदे गट) या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांकडून नियुक्त्यांसाठी यादी मागवली गेली आहे. या शासकीय समित्यांबरोबरच विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावरील नियुक्त्या होणार आहेत. बदललेल्या निकषानुसार या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत.
जनगणना आणि मतदार नोंदणी
पूर्वी केवळ छायांकित प्रति स्वाक्षांकित करण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना होते. परंतु आता ओळखपत्र व रहिवास पत्र देणे याबरोबरच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये सरकारी यंत्रणांना पंचनामे करण्यास मदत करणे, शासनाच्या योजनांचा प्रचार-प्रसार करण्यासाठी, कुप्रथांच्या विरोधात जनजागृती करणे, आपले सेवा केंद्र- महासेवा केंद्र- आधार केंद्रात नागरिकांना कागदपत्रांसाठी सहकार्य करणे, मतदार नोंदणीसाठी स्थलांतरित, मृत मतदारांची माहिती देणे, जनगणनेसाठी सहकार्य करणे, तसेच विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामसभेत विशेष निमंत्रित सदस्य म्हणून प्रवेश मिळेल. अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात भेटीसाठी प्राधान्य राहील असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. पोलिसांना सामाजिक सलोखा व कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावे लागणार आहे.
पोलीस पडताळणी
विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावरील व्यक्तीची पोलिसांमार्फत चारित्र्य पडताळणी केली जाणार आहे. सुरुवातीला तो याची माहिती स्वयंघोषणापत्राद्वारे देऊ शकेल. मात्र नियुक्तीनंतर सहा महिन्यांत पोलीस पडताळणी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे माहिती सादर करावी लागणार आहे.
