महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळांच्या निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. परंतु, या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने छगन भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील सर्व आरोपींना नोटीस बजावली आहे, असं अंजली दमानिया यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी यासंदर्भात आज एक्सवरून माहिती दिली. अंजली दमानिया म्हणाल्या, आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोडक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. भुजबळांना सेशन कोर्टातून मिळालेली निर्दोष मुक्तता ही चुकीची होती, हे आम्ही कोर्टात सांगितलं आहे. कोर्टाने सर्व आरोपींना नोटीस पाठवण्याचे आदेश दिले. आम्ही कोर्टाला विनंती केली की या नोटीसा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) आरोपींना द्याव्यात. कोर्टाने आमची मागणी मान्य केली असून २९ एप्रिलच्या आत छगन भुजबळांना एसीबी नोटीस पाठवणार आहे. दोषींना शिक्षा नक्कीच होणार ह्यात शंका नाही. महाराष्ट्रात खळबळ उडवून देणाऱ्या महाराष्ट्र सदन कथित घोटाळा प्रकरणी ९ सप्टेंबरला छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या(एसीबी) न्यायालयाकडे दोषमुक्त करण्यासाठी भुजबळांनी अर्ज दाखल केला होता. छगन भुजबळ यांच्यासोबत त्यांचा पुतण्या समीर भुजबळ यांनीही हा अर्ज दाखल केला होता. आपल्यावर करण्यात आलले आरोप हे निराधार आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने आपल्याला दोषमुक्त करावे असे भुजबळ यांनी म्हटले होते. त्यानंतर न्यायालयाने भुजबळांची निर्दोष मुक्तता केली होती. यानंतर अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. भुजबळांवरील आरोप काय? छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोखरक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
