राज्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास केंद्राकडे २५ हजार कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. हा निधी प्राप्त झाल्यानंतर सर्व प्रकल्प पूर्ण होतील, असा आशावाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र-आंध्र सीमेवरील बाभळी येथे सुमारे २७५ कोटी खर्चून उभारलेल्या प्रथम जलसाठा निर्मितीचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मंगळवारी झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पालकमंत्री डी. पी. सावंत, खासदार भास्करराव खतगावकर यांची या वेळी उपस्थिती होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बाभळी बंधाऱ्यातून पाणी साठवण्याच्या प्रक्रियेला या वेळी प्रारंभ झाला. आंध्र प्रदेशने या बंधाऱ्याचे पाणी अडवण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची बाजू मान्य करीत पाणी अडवण्याबाबत आदेश दिल्यानंतर हा सोहळा झाला. सुमारे ५५ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प तब्बल २७५ कोटी खर्चून पूर्ण झाला. त्यामुळे बिलोली, धर्माबादसह काही तालुक्यांतील पिण्याच्या पाण्याचा, तसेच सिंचनाचा प्रश्न मिटला आहे. ‘निधीअभावी अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. प्रकल्प रखडल्यामुळे दुष्काळाचा सामना करताना दमछाक होत आहे. रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यास ५० ते ६० हजार कोटींची गरज असून, राज्य सरकार अर्धा खर्च उचलण्यास तयार आहे. उर्वरित अर्धा निधी केंद्राने द्यावा, अशी मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे. त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे,’ असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.
तांत्रिक अडचणीमुळे प्रकल्प रखडतात. पर्यायाने ते प्रकल्प पूर्ण करताना त्यांची किंमत वाढते. म्हणून ६०० हेक्टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमतेचे प्रकल्प मार्गी लावून द्यावेत, या साठी राज्यपालांना साकडे घातले आहे. गोसीखुर्दच्या धर्तीवर नांदेड जिल्ह्णाातल्या लेंडी प्रकल्पासाठी विशेष तरतूद करण्यात येईल. दिवाळीनंतर त्यासाठी विशेष बठक बोलविली जाईल, अशी हमी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह बाभळी बंधाऱ्याचा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी ज्यांनी प्रयत्न केले, त्यांचा मुख्यमंत्र्यांनी भाषणात विशेष उल्लेख केला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘आपण धाडसी निर्णय घेतल्यामुळेच बाभळीचे काम पूर्ण झाले’ असा दावा केला. एखादा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी धाडसी निर्णय घ्यावे लागतात, असे सांगून पवार यांनी माजी आमदार बाबासाहेब गोरठेकर यांच्या प्रयत्नांचा विशेष उल्लेख केला. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सबुरीचा सल्ला दिला होता. पण बांधकाम सुरुच ठेवण्याचे निर्देश मी दिले. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे अन्यथा आणखी आठ-दहा वष्रे हा प्रकल्प पूर्ण झाला नसता, असे ते म्हणाले.
जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी प्रकल्पाची किंमत कशा प्रकारे वाढते याचे विश्लेषण करून विरोधक चुकीच्या पद्धतीने टीका करीत असल्याचे स्पष्ट केले. माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी शंकरराव चव्हाण यांच्या अपेक्षेप्रमाणे सिंचनाचा प्रश्न मिटल्याचे सांगून समाधान व्यक्त केले.