खबर पीक पाण्याची : काजू मंडळ नव्हे, हा तर राजकीय कार्यकर्त्यांचा अड्डा

काजूचे व्यावसायिक उत्पादन व्हावे, भौगोलिक मानांकन असलेल्या वेंगुर्ला काजूचे मार्केटिंग व्हावे, यासाठी स्वतंत्र काजू मंडळ कार्यरत झाले. या काजू मंडळावर डॉ. परशराम पाटील यांच्या सारख्या जागतिक कृषी बाजार व्यवस्थेचे सखोल ज्ञान असलेल्या तज्ज्ञ संचालकाची नेमणूक झाली. त्यांच्यासह अन्य संचालकांच्या मदतीने काजू उत्पादकांना प्रति किलो दहा रुपये इतकी अनुदान म्हणजे तब्बल ८८ कोटींची अनुदान गतवर्षी वितरीत झाले आहे. काजू उत्पादकांना हे अनुदान वितरित होताना कोल्हापूर आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग मधील अनेक राजकीय नेत्यांच्या, कार्यकर्त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले.

जिल्हा, तालुका पातळी कार्यकर्ता माझी काजू मंडळावर संचालक म्हणून वर्णी लावा म्हणून कोकणातील मातब्बर नेत्यांच्या मागे लागला. त्या मातब्बर नेत्यांच्या शिफारशी घेऊन हे कार्यकर्ते राज्याच्या पणन मंत्र्यांमंत्र्यांकडे खेटे मारु लागले. सातत्याने असाच प्रकार सुरू राहिल्यामुळे चार तज्ज्ञ संचालकांच्या जागी ११ तज्ज्ञ संचालकांची नेमणूक करावी, असा शासन निर्णय नुकताच पणन मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार काजू उत्पादक शेतकरी, काजू प्रक्रिय दार, काजू सहकारी संस्था आदी विविध क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांची वर्णी काजू मंडळावर लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता हे काजू मंडळ प्रत्यक्षात काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करणारे मंडळ न राहता कोकणपट्ट्यातील राजकीय कार्यकर्त्यांचा राजकारणाचा एक अड्डा म्हणून काजू मंडळाची वाटचाल सुरू होणार आहे.

राजकारणाचा अड्डा बनल्यामुळे सर्वसामान्य काजू उत्पादकांकडे दुर्लक्ष होईल. काजूच्या मार्केटिंगकडे दुर्लक्ष होईल. काजू आणि संबंधित प्रक्रिया उद्योगाकडे दुर्लक्ष होईल आणि प्रत्येक राजकीय कार्यकर्ता आपल्या सोयीचे निर्णय कसे होतील. आपल्या सोयीच्या लोकांना कसे अनुदान दिले जाईल. आपल्याला चार पैसे कसे मिळतील, अशा प्रकारची भूमिका ठेवून या काजू मंडळाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

महाराष्ट्रात काजूचे क्षेत्र मोठे आहे. आजवर कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असणारा काजू नाशिक, पालघर पट्ट्यात पण दिसू लागला आहे. साताऱ्याच्या काही भागात आणि सांगलीच्या डोंगराळ भागात काजूची लागवड होऊ लागली आहे. त्यामुळे राज्यात काजूचे क्षेत्र वाढत आहे.
राज्यात काजूचे १.९१ हेक्टर क्षेत्र आहे. दरवर्षी १.८१ लाख टन काजू उत्पादित होतो. प्रामुख्याने कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात काजूचे उत्पादन घेतले जाते. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर आणि पालघर या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तसेच राज्यातील काजूची हेक्टरी ९८२ किलो उत्पादकता आहे.

सिंधुदुर्ग येथील काजूला भौगोलिक मानांकनही मिळालेले आहे. काजू मंडळाची वाटचाल गत दोन-तीन वर्षांत चांगली चालली असतानाच पुन्हा काजू मंडळाच्या कामात खोडा घालण्याचा निर्णय पणन मंत्र्यांच्या शासन निर्णयामुळे झाला आहे. त्यामुळे हे आता काजू मंडळ न राहता कार्यकर्त्यांचा राजकीय अड्डा बनणार आहे. त्यामुळे काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताला हरताळ फासला जाणार आहे. काजू उत्पादकांसाठी कार्यरत असणारे आणि चांगली दिशा घेऊन पुढे जात असलेले एक मंडळ पुन्हा एकदा केवळ राजकीय महत्त्वकांक्षेपोटी आपल्या मूळ उद्देशापासून भरकटण्याची भीती आहे.

dattattay.jadhav@indianexpress.com