नागपूर : केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेच्या धर्तीवर गुंतवणूक वाढावी म्हणून हाती घेतलेल्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’ योजनेत १२ लाख १९५६ रोजगार मिळणे अपेक्षित असले तरी अद्याप त्या प्रमाणाणात रोजगार निर्मिती झाली नाही. राज्यात उद्योगिक गुंतवणूक वाढण्यासाठी सरकार मेक इन इंडिया, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, स्टार्टअप इंडिया इत्यादी योजनांच्या माध्यातून उद्योगधंद्यात वाढ होण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. मेक इन इंडिया सप्ताह-२०१६ दरम्यान राज्यात ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अंतर्गत उद्योग विभागाशी निगडित २८५० करार करण्यात आले. यामधून राज्यात सुमारे ३.९३ लाख कोटी गुंतवणूक अपेक्षित होती, पण काही उद्योगांनी काढता पाय घेतला. आता ३.८३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि या गुंतणुकीतून राज्यात दोन हजार ३२० प्रकल्प उभे राहतील आणि १२ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. मेक इन महाराष्ट्राच्या शानदार कार्यक्रमाला दोन वर्षांहून अधिक कालावधी झाला. मात्र, यातून किती युवकांना अद्याप रोजगार मिळाले, याचे उत्तर सरकारने टाळले आहे. यासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रश्न विचारला होता. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या स्टार्टअप धोरण आणि रोजगार निर्मितीबाबत त्यांचा प्रश्न होता. त्यावरील लेखी उत्तरात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सामंजस्य करार झालेल्या प्रकल्पांपैकी एक हजार ३६ प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे सांगितले, परंतु ते प्रकल्प अद्याप संचालित होऊ न शकल्याने तेथे रोजगार निर्मिती होऊ शकलेली नाही. या बांधकाम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पातून दोन लाख ८२६० रोजगार मिळणे अपेक्षित आहे. येथे सामंजस्य करार झालेल्यापैकी ५२३ प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे, तर ७६१ प्रकल्पाचे अजून प्राथमिक टप्पे पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार मेक इन महाराष्ट्र योजनेत अद्यापतरी एकालाही रोजगार मिळाला नसून योजनेचा बोजवारा उडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
