Manoj Jarange : “अर्धी जात मागास आणि अर्धी नाही असं कसं काय? आम्हाला…”; मनोज जरांगेंचा शिंंदे समितीला सवाल

शिंदे समितीने काय म्हटलं आहे?

कुणबी जातीचे दाखले देण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी वंशावळ समित्यांना मुदत दिली आहे. संदीप शिंदे समिती स्थापन होईपर्यंत ५८ लाख इतक्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. राज्यभरात २०२३ पासून १० लाख कुणबी प्रमाणपत्रं दिली गेली आहे. जात प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी कायदा यातील तरतुदी पाहता सदर व्यक्तीने अर्ज करणं आवश्यक आहे. सक्षम अधिकारी पुराव्यांची छाननी करुन त्या व्यक्तीला तो दाखला दिला जाईल. जातीचा दाखला हा व्यक्तीला मिळू शकतो कोणत्याही एका समाजाला सरसकट जातीचा दर्जा अभिप्रेत नाही असं मंत्रिमंडळाचं म्हणणं आहे असं शिंदे समितीने मनोज जरांगेंना सांगितलं.

मनोज जरांगे आणि शिंदे समितीमध्ये काय बोलणं झालं?

यावर मनोज जरांगे म्हणाले, ठीक आहे आम्हाला समाजाला जात म्हणून मान्यता देता येत नाही. मग ओबीसींच्या जाती कशा काय घातल्या? १८० जाती ओबीसींमध्ये होत्या त्या आता ४०० च्या वर कशा गेल्या? त्यावर शिंदे समितीने सांगितलं की जो मागासवर्ग आयोग स्थापन झाला आहे त्यांना ती जात घालायची असेल तर तो अहवाल करुन तो स्वीकारला गेला अशी प्रक्रिया आहे. मनोज जरांगे म्हणाले मग मराठ्यांना त्यात घालता येणार नाही का? हे काम मागासवर्गीय आयोगाने केलं पाहिजे. एखादी जात ओबीसी म्हणून जाहीर करायची असेल तर शिंदे समिती ते करु शकत नाही. त्यासाठी संपूर्ण सर्वेक्षण करणं गरजेचं आहे. यावर जरांगे लगेच म्हणाले आमची अर्धी जात कुणबी म्हणून ओबीसी आहे. अर्धा मराठवाडा, कोकण, खांदेश आणि विदर्भ यात कुणबी हे ओबीसी आहे. आरक्षणात अर्धी जात ओबीसी आणि अर्धी नाही असं कसं काय? असा सवाल मनोज जरांगेंनी केला आहे.

५८ लाख नोंदीचा अहवाल शिंदे समितीने दिला आहे अजून कसला आधार हवा?-मनोज जरांगे

मराठा आणि कुणबी एक आहे. ५८ लाख नोंदींचा अहवाल शिंदे समितीने दिला आहे आता कसला आधार हवा आहे? मराठा आणि कुणबी एकच आहे जाहीर करा, त्याशिवाय आम्ही आंदोलन मान्यच करणार नाही. या सगळ्याची अंमलबजावणीच हवी आहे. त्यावर शिंदे समितीने सांगितलं की नियम तयार करायचा असेल तर कालावधी लागेल तो तुम्ही दिला पाहिजे. त्यावर मनोज जरांगेंनी सांगितलं की मी त्यासाठी वेळ देणार नाही. आता पुढे काय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.