केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आगामी आर्थिक वर्षाचा (२०२४-२५) अर्थसंकल्प आज (१ फेब्रुवारी) संसदेत सादर केला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पातून कर रचनेत कोणतेही बदल केले गेले नाहीत. निर्मला सीतारमण यांनी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री म्हणाल्या, देशात कर भरणाऱ्यांची संख्या २.४ पटीने वाढली आहे, तसेच २०१४ पासून प्रत्यक्ष कर संकलनात तिपटीने वाढ झाली आहे. २०२४-२५ मध्ये २६.०२ लाख कोटी रुपये इतकी करप्राप्ती अपेक्षित आहे. दुसऱ्या बाजूला, ३१ मार्च २०२५ पर्यंत स्टार्ट-अप्सना दिलेली कर सवलत वाढवण्यात आली आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. अर्थतज्ज्ञ, व्यावसायिक, विरोधी पक्ष यावर आपापली मतं मांडत आहेत. अशातच जालना येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांना काही पत्रकारांनी अर्थसंकल्पावर त्यांची प्रतिक्रिया मागितली. त्यावर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मला अर्थसंकल्पातलं काही कळत नाही. काही लोक बजेट कोलमडलंय किंवा बजेटमधून काही मिळालं नाही असं म्हणतायत त्यांना किंवा अर्थतज्ज्ञांकडे तुम्ही प्रतिक्रिया मागितली पाहिजे. कारण मला त्यातलं काही कळत नाही. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आरक्षण देता येत असेल तर लगेच द्या. दरम्यान, शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटातील आमदार आदित्य ठाकरे यांनीदेखील अर्थसंकल्पावर भाष्य केलं आहे. आदित्य ठाकरे म्हणाले, फक्त महाराष्ट्रावर अन्याय का? आम्हाला समानतेनं आणि न्याय्य पद्धतीने का वागवलं जात नाही? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी देशभरातील विमानतळांच्या विस्ताराविषयीचा मुद्दा मांडला. पण मग महाराष्ट्राला या योजनेतील समान हिस्सेदार का मानलं जात नाही? पुण्यातील प्रस्तावित नवीन विमानतळाबाबत एक शब्दही अर्थसंकल्पात का नाही? मविआ सरकारनं प्रस्तावित केलेलं विमानतळ विद्यमान सरकारनं रद्द ठरवलं. सध्याच्या विमानतळातल्या नव्या टर्मिनलच्या उद्घाटनासाठीही या सरकारला वेळ नाही. गेल्या ५ महिन्यांपासून हे टर्मिनल बांधून तयार आहे. रोटी, कपडा, मकान देणारा अर्थसंकल्प : मुख्यमंत्री शिंदे अर्थसंकल्पावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, गेल्या ६० वर्षांत जे निर्णय झाले नाहीत, ते गेल्या १० वर्षांत झाले. केंद्र सरकारने गरीब, शेतकरी, महिला आणि तरुण या चार प्रमुख घटकांना न्याय दिला आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कसं करावं, हे त्यांनी दाखवून दिलं. आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलींना प्राधान्य दिलं आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत २ कोटी घरं वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे एकप्रकारे रोटी, कपडा और मकान देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
