मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरचा अल्टीमेटम दिला होता. त्यामुळे त्यांची समजूत काढण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि संदीपान भुमरे अंतरवाली सराटी येथे पोहोचले. बराच वेळ सर्वांनी चर्चा केल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन आपापली भूमिका मांडली. गिरीश महाजन म्हणाले की, सरकारला आरक्षण द्यायचंच आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष अधिवेशन घेण्याचे मान्य केले आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर अधिवेशन घेतले जाईल आणि आरक्षणाचा विषय सोडविला जाईल. मात्र यावेळी सोयरे या शब्दावरून बराच वाद झाला. तासभर चर्चा झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी हा विषय बाजूला ठेवण्यात आला.
गिरीश महाजन म्हणाले, “आरक्षणाचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे. म्हणून जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबरचे अल्टीमेटम न देता पुन्हा आंदोलन करू नये, ही विनंती करण्यासाठी आम्ही इथे आलो आहोत. मागच्या वेळी ते उपोषणासाठी बसले असताना सरकारमधील दोन मंत्री, न्यायाधीश आणि एक माजी न्यायाधीश इथे आले होते. त्यांनी लिखित स्वरुपामध्ये काही बाबी ठरविल्या होत्या. सरकारकडून नोंदणी काढण्याचे काम झाल्यानंतर त्यामध्ये ज्यांचे नाव निघाले आहे, त्यांच्या रक्तातील नातेवाईंकानाच आरक्षण दिले जाईल. पत्नीकडील नातेवाईकांना आरक्षण दिले जाणार नाही. देशभरात तसा कायदाच आहे.”
‘सोयरे’ शब्दावरून चर्चा निष्फळ
“मागच्या वेळेस जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर कागदावर काही बाबी ठरविल्या गेल्या. त्यात ‘सगेसोयरे’ हा शब्द टाकला होता. जरांगे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार सोयरे म्हणजे आपले व्याही. या शब्दाचा शब्दश: अर्थ त्यांनी लावला आहे. पण नियमानुसार रक्ताचे नातेवाईक सोडून इतरांना म्हणजे सोयरे किंवा व्याहींना आरक्षण देता येत नाही. यासाठी अनेक लोक न्यायालयात गेलेले आहेत, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेले आहेत”, अशी भूमिका गिरीश महाजन यांनी मांडली.
हे वाचा >> कुणबी दाखला घेणार का? अजित पवारांनी एका शब्दात दिलं उत्तर, म्हणाले…
गिरीश महाजन पुढे म्हणाले की, मुलीकडचे आरक्षण गृहित धरले जात नाही. म्हणून वडिलांकडील रक्त वंशवळातील लोकांनाच कुणबी जात दाखले दिले जाऊ शकतात. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, एनटी या सर्व समाजातील जातींना हा नियम लागू आहे. यासाठी महाजन यांनी राज्याच्या माजी मंत्री, स्व. विमल मुंदडा यांच्या प्रकरणाचा दाखला दिला. विमल मुंदडा या मागासवर्गीय समाजाच्या असून त्या लग्नानंतर मुंदडा झाल्या होत्या. त्यांच्या मुलाने आईची जात लागावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली होती, पण त्यांना आईची जात लागू शकली नाही, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे सोयरे या शब्दाचा अर्थ लावला तर आरक्षण मिळण्यात अडचणी निर्माण होतील, असेही महाजन यांनी सांगितले.
आणखी वाचा >> ‘काही कोटी लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल,’ मराठा आरक्षणाबाबत चंद्रकांत पाटील यांचे भाष्य
आमचा निर्णय २४ डिसेंबरला सांगू – मनोज जरांगे पाटील
दरम्यान मनोज जरांगे पाटील यांनी मात्र त्यांच्या भूमिकेवर ते ठाम असल्याचे सांगितले. २४ डिसेंबरपर्यंत आम्ही सरकारला वेळ दिला आहे. त्याआधी आमच्या मागण्यांचा विचार व्हावा, अशी आमची माफक अपेक्षा आहे. आम्ही नेहमीच सरकारला पाठिंबा दिला आहे. त्यांनीच आधी ठरविलेले शब्द आहेत. त्यामुळे त्यावर सरकारनेच योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले. बाकी २३ डिसेंबरच्या बीडमधील सभेत भूमिका मांडली जाईल. काही अधिकारी मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यात असमर्थतता दाथवित आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. यावर महाजन यांनी जरांगे पाटील यांची समजूत काढली. “कुणबी दाखले शोधून काढण्याचे काम रात्रंदिवस सुरू आहे. न्या. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काम सुरू आहे. अगदी तुरुंगातील नोंदी काढूनही दाखले शोधण्याचे काम सुरू आहे. ज्यांचे कुणबी दाखले मिळत आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांना कुणबी दाखले दिले जातील”, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले.
