मराठा आरक्षणाचा मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण दिवसेंदिवस तापत असताना, आता याबाबत राज्य शासनाच्यावतीने आज सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीराजे यांनी याबाबत ट्विट करून माहिती दिली आहे. “मराठा आरक्षण बाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची केलेली प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली.” अशी माहिती छत्रपती संभाजीराजे यांनी दिली आहे. माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत अॅनेक्शर्स देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले आहे. — Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) June 22, 2021 तसेच, “माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत परिशिष्टे देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले आहे.”अशी देखील माहिती संभाजीराजेंनी दिली आहे. मराठा आरक्षण : राज्यसरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार! तर, तर, मराठा आरक्षणाबाबत येत्या आठ दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तसेच समाजातील निवडक लोकांची एक समिती नेमून त्याच्या माध्यमातून अन्य मागण्या तातडीने सोडविण्याची ग्वाही मुख्यममंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी खासदार संभाजीराजे आणि सकल मराठा समाजाला दिली होती. मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची एकी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सकल मराठा समाज, मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने सोमवारी खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मूक आंदोलनात सर्वपक्षीय नेत्यांनी सहभागी होऊन मराठा आरक्षणास एकमुखी पाठिंबा दिला. मराठा क्रोंती मोर्चाचे आंदोलन महिनाभर लांबणीवर तर, राज्य शासनाने मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्याने मागण्यांच्या प्रशासकीय पूर्ततेसाठी शासनाला महिनाभराची वेळ मराठा क्रोंती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आली आहे. तोपर्यंत मूक आंदोलन पुढे ढकलण्यात आले असून या काळात राज्यात दौरे आणि बैठकांचे सत्र सुरु ठेवण्याचा निर्णय खा. संभाजीराजे भोसले यांनी घेतला आहे.
