अनुदानाला गळतीचे ग्रहण; अधिकाऱ्यांकडूनही ‘पाणी चाखण्याचे’ प्रकार ऊस पिकाखालील जास्त जास्त क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याच्या उद्देशाने शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याज दराने प्रति हेक्टरी ८५ हजार ४०० रुपये कर्ज देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असला तरी यापूर्वीचा अनुभव फारसा चांगला नाही. या योजनेत जास्त क्षेत्र दाखवून कमी क्षेत्रात काम करणे, अनुदान लाटणे, अनुदानासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांचे हात ओले करावे लागणे असे अनेक गैरप्रकार झाले आहेत. ठिबक सिंचन क्षेत्रात काही ठराविक कंपन्यांची मक्तेदारी होती. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या वादातून एका मोठय़ा कंपनीची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न झाला. पूर्वी सरकारी अनुदान कंपन्यांना मिळत असे. नंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याचा निर्णय झाला. ३० गुंठे क्षेत्रात ठिबक सिंचनाचे काम करण्यात आले, असे दाखवून बिले वसूल केली जात असत. प्रत्यक्षात १५ ते २० गुंठय़ामध्ये काम केल्याचे निदर्शनास आले होते. सोलापूर जिल्ह्य़ात तर मोठा गैरप्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले होते. ठिबक सिंचन योजनेकरिता अनुदान मिळावे म्हणून शेतकऱ्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांचे हात ओले करावे लागल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. सरकारी अधिकाऱ्यांना ठराविक रक्कम दिल्याशिवाय अनुदान मंजूर केले जात नव्हते. तसेच ठराविक कंपन्यांचीच यंत्रणा बसवावी म्हणून अधिकाऱ्यांकडून दबाव आणला जात असे. शरद पवार हे केंद्रीय कृषी मंत्री असताना त्यांनी ठिबक सिंचन योजनेसाठी पुढाकार घेतला होता. केंद्र सरकारने अनुदानही दिले होते. पण अनुदानाची रक्कम वेळेवर मिळाली नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार असायची. २०१२ ते २०१५ या काळातील अनुदान अद्याप प्राप्त झालेले नाही. शेतकऱ्यांनी वांरवार मागणी करूनही अनुदान मिळाले नाही. ठिबक सिंचन योजना कंपन्यांच्या फायद्यासाठी राबविण्यात येत असल्याचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी केलेला आरोप बराच बोलका आहे. साखर कारखान्यांवर सक्ती कशाला - विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्यांवर सव्वा टक्के व्याजाचे दायित्व घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय अयोग्य असल्याचे मत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तथा माजी कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केले. सरकारकडून अनुदान देताना हात आखडता घेतला जातो. आपण कृषीमंत्री असताना ही योजना राबविली होती. तेव्हा या योजनेत अनेक त्रुटी वा गोंधळ आढळून आला होता. ठराविक कंपन्यांची मक्तेदारी मोडून काढली होती. कमी क्षेत्रांमध्ये काम करून जास्त क्षेत्रांमध्ये कामे केल्याचे कागदावर दाखविण्यात आले होते. सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार वेळेत शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणे आवश्यक आहे, असे विखे-पाटील यांनी म्हटले आहे. घोषणांचा सपाटा, पण अंमलबजावणी नाही - जयंत पाटील फडणवीस सरकारने विविध घोषणांचा सपाटा लावला आहे. पण या घोषणांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, अशी टीका राष्ट्रवादीचे गटनेते व माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी केली. सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला, पण त्याची अंमलबजावणी कशी होणार हे स्पष्ट झालेले नाही. ठिबकसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय चांगला आहे, पण त्यासाठी अनुदान देणार कुठून, अर्थसंकल्पात तरतूद करणार का, असे प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केले आहेत.
