मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकरी, सरकारकडून लांबलेली मदत या मुद्द्यांवर गिरीश कुबेर यांचं परखड भाष्य; “आर्थिक बेजबाबदारपणा..”

काय म्हटलं आहे गिरीश कुबेर यांनी?

मराठवाड्यात पावसामुळे, निसर्गाच्या अनपेक्षित माऱ्यामुळे पूर आला आहे. मराठीत दुष्काळात तेरावा महिना अशी म्हण आहे. पण आता खरंतर ओल्या दुष्काळातही तेरावा महिना असं म्हणावं लागेल अशी परिस्थिती तिथे आहे. पण मराठवाड्यात जे होतं आहे आणि ज्या प्रकारे राज्य सरकारला मदतीला जो विलंब लागतो आहे ते पाहून असं म्हणावं लागतं की तुम्ही शहाणे किती होऊ शकता याला मर्यादा असतात, एखादी व्यक्ती वेडपटपणा किती करु शकते त्याला मर्यादा नसते. मला हे आठवलं कारण राज्य सरकारकडून गेल्या काही महिन्यांमध्ये आर्थिक बेजबाबदारपणा दिसून येतो आहे त्यामुळे. असं गिरीश कुबेर म्हणाले.

५४ हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंंकल्प सरकारला सादर करावा लागला

वर्ष सुरु होताना ५४ हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्र सरकारला सादर करावा लागला. त्यात आता पूरग्रस्तांना मदत द्यायची म्हटली तरीही १५ ते १६ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे ७० हजार कोटींचं अतिरिक्त दडपण हे आपल्या अर्थसंकल्पावर आहे. या सगळ्याच्या जोडीला ९ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा डोंगर आहे. या खर्चाची तोंडमिळवणी अशक्य आहे त्यामुळे खर्चाची भूक भागत नाही म्हणूनच लाडकी बहीण योजना लागू करण्यात आली. त्या योजनेचा खर्च वर्षाला ४५ हजार कोटी इतका होता. शिक्षणावर जेवढा खर्च होत नाही तेवढा खर्च लाडकी बहीण योजनेवर करत आहोत. अशा योजना बुड नसलेल्या भांड्यासारख्या असतात. वरुन फक्त भांड्यात घालत राहायचं त्यात काही उरत नाही कारण त्या भांड्याला बूड नसतं असं परखड मत गिरीश कुबेर यांनी मांडलं.

राज्याच्या तिजोरीला भलंंमोठं खिंडार पडलं आहे-गिरीश कुबेर

पुढे गिरीश कुबेर यांनी असं म्हटलं आहे की, हे सगळं आठवण्याचं कारण म्हणजे सरकार जितकं जबाबदारीने किंवा योग्य नियोजन करतं तितक्या चांगल्या प्रकारे सरकारला आणीबाणीच्या वेळी सरकारला उसंत मिळते. आपण एखाद्याला व्यक्तिगत आयुष्यात म्हणतो की आपण चार पैसे हाताशी ठेवले पाहिजेत, अशी व्यक्ती जेव्हा आर्थिक संकटाला सामोरी जाते तेव्हा त्या व्यक्तीकडे काही एक श्रीशिल्लक असते. चार पैसे खुळखुळत असतानाच उधळपट्टी करत असेल तर अशी व्यक्ती आर्थिक संकटाला सामोरी जाते तेव्हा दुसऱ्यापुढे हात पसरण्याशिवाय पर्याय नसतो. इथे हे लागू पडतं कारण महाराष्ट्र सरकार ज्यावेळी आर्थिक सुस्थितीत होतं त्यावेळी दौलतजादा राजकीय कारणांसाठी केला त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीला एक भलंमोठं खिंडार भरुन कसं काढायचं ही समस्या राज्यासमोर आहे. ही समस्या जर अशीच सुरु राहिली असती तरीही काही वाटलं नसतं कारण सरकारकडे अनेक स्रोत असतात. पण त्यात हा ओला दुष्काळ टपकला. ज्या पद्धतीने वासलात लागली आहे आणि विदर्भ मराठवाड्यात लोकांना हाल अपेष्टा सहन करावा लागतो आहे ते अवर्णनीय आहे. महाराष्ट्राने ७० च्या दशकात कडकडीत दुष्काळ अनुभवला आहे. त्यात मराठवाडा ही भूमी ही परंपरागत दुष्काळीच राहिली आहे. मात्र असं आक्रीत घडलं आहे की तो वर्षभरात जो पाऊस पडतो त्यापेक्षा चार ते पाच पट पाऊस जास्त पडला आहे. नदी नाले तुडुंब वाहून जात आहेत. जमिनीचा पृष्ठभागच काही ठिकाणी खरडून गेला आहे. दीड लाखांची जर्सी गाय असते. अशा १५ गायी वगैरे वाहून गेल्या आहेत. अशा वेळी सरकारने हात सैल ठेवून मदत करायची असते. पण महाराष्ट्र सरकारला ते जमतं आहे असं दिसत नाही, असंही गिरीश कुबेर म्हणाले.