जालना : गोदावरी पाणी लवाद (बच्छावत आयोग) कालबाह्य आणि गैरलागू झाल्यामुळे नवीन लवाद नेमण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन आणि विकास मंचच्या शिष्टमंडळाने छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यात मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
‘मंच’चे अध्यक्ष डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बच्छावत आयोगाच्या लवादाची स्थापना १९६९ मध्ये झाली आणि आयोगाचा अंतिम अहवाल १९८० मध्ये आला. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र इत्यादी राज्यांत गोदावरीचे खोरे असून, या राज्यांत बच्छावत आयोगाने अशास्त्रीय पद्धतीने पाणीवाटप केलेले आहे. या पाणीवाटप करारास ४५ वर्षे झालेली असून, आता यासाठी नवीन आयोग नेमण्याची आवश्यकता आहे.
जायकवाडी प्रकल्पाचे रेखांकन उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नव्याने करावे, कृष्णा लवादाच्या अन्यायकारक निवाड्याच्या विरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जावे, मांदाडे समितीच्या प्रस्तावानुसार जायकवाडी प्रकल्पातील मराठवाड्याच्या हक्काचा जलसाठा कमी करू नये, कृष्णा-भीमा नदी खोऱ्यातील ४० टीएमसी जलसाठा मराठवाड्यास उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, वैतरणा व उल्हास नद्यांमधील समुद्रात वाहून जाणारे १३५ टीएमसी पाणी मराठवाड्यास उपलब्ध करवून द्यावे, महाराष्ट्रातील गोदावरी खोऱ्यातून तेलंगणात वाहून जाणारे ५२ टीएमसी पाणी वापरण्यासाठी योजना तयार करावी, मराठवाड्यातील प्रकल्प एकमेकांना जोडणाऱ्या जलसंन्याल (वॉटर ग्रीड) योजनेची अंमलबजावणी करावी, यासह अनेक मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर येथे दरवर्षी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घ्यावी, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाची पुनर्स्थापना करावी, हैदराबाद मुक्ती अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर केलेल्या ४२ हजार कोटींच्या कामांसाठी आर्थिक तरतूद करावी, ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठवाड्यासाठी मंजूर केलेल्या ४९ हजार २० कोटी रुपयांच्या विकास योजनांचा आढावा घ्यावा इत्यादी मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. निवेदनावर डॉ. संजय लाखे पाटील यांच्यासह कार्याध्यक्ष दिनेश फलके, राजेंद्र दाते-पाटील, सुभाष कोळकर, शरद देशमुख, राजेंद्र गोरे, ज्ञानेश्वर कदम, रवींद्र हुसे आदींची नावे आहेत.
