तेलंगणकडून महाराष्ट्र धडा घेणार?

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाचे काम गेल्या ३५ वर्षांपासून रखडले असताना आणि वन कायद्यामुळे हुमन व लोअर पैनगंगा सिंचन प्रकल्प होणे शक्य नसतानाही अवघ्या पाच वर्षांपूर्वी निर्मिती झालेल्या तेलंगणा या छोटय़ा राज्याने तीन वर्षांत मेडीगट्टा-कालेश्वरम हा ८० हजार कोटींचा  उपसा सिंचन प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून दाखविला आहे. तेलंगणाने हे आव्हान तीन वर्षांत पूर्ण केले या तुलनेत महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडलेले आहेत. महाराष्ट्राने तेलंगणाचा आदर्श घ्यावा, अशी आहे.

आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून २ जून २०१४ रोजी तेलंगण राज्याची निर्मिती झाली. अवघ्या पाच वर्षांत २१ जून २०१९ रोजी  मेडीगट्टा-कालेश्वरम या प्रकल्पाचे लोकार्पण झाले. के. चंद्रशेखर राव यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेताच या प्रकल्पाची घोषणा केली. ८० हजार कोटींचा हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या सहमतीशिवाय पूर्णत्वाला जाणे शक्य नाही ही बाब त्यांनी ओळखली. गडचिरोली व सिरोंचा येथून या प्रकल्पाला तीव्र विरोध झाल्यानंतरही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान होणार नाही असा शब्द दिला. त्यानंतर २०१७ मध्ये या प्रकल्पाला पहिली मंजुरी मिळाली आणि  तीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण केला. यामुळे दोन राज्यांमधील ४५ लाख एकर क्षेत्राला वर्षांतून दोन पिकांसाठी पाणीपुरवठा होणार आहे. महाराष्ट्रात आजघडीला अनेक सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. चंद्रपूर व गडचिरोली या दोन जिल्हय़ांचा विचार केला तर मागील ३५ वर्षांपासून गोसीखूर्द प्रकल्प पूर्णत्वाच्या प्रतीक्षेत आहे. हुमन, लोअर पैनगंगा प्रकल्प वन कायद्यात अडकले आहेत. गडचिरोली जिल्हय़ातही तुलतुली तसेच इतर प्रकल्प रखडले आहेत.  एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री एखादी प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निश्चय करतो आणि तो पूर्ण करतो. याचे उदाहरण म्हणजे मेडीगट्टा-कालेश्वरम प्रकल्प आहे.

सिरोंचा तालुक्याला पुराचा धोका

या बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राच्या उजव्या बाजूला तेलंगणा राज्य असून डाव्या तिरावर महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हा आहे. गडचिरोली जिल्हय़ात ४५ किमीपर्यंत या प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्र येते. या बुडीत क्षेत्रामुळे ४.८० हेक्टर सरकारी आणि १७८.५१ हेक्टर खासगी जमीन बाधित होते. त्यापैकी १२१.९६ हेक्टर खासगी जमीन तेलंगणा राज्य सरकारने सरळ जमीन विकत घेतली आहे. जमिनीचे संपादन कमी करण्यासाठी फ्लड बँकेचे बांधकाम करण्यात आले आहे. मेडीगट्टा बॅरेज ते सिरोंचा शहरापर्यंत पेंटीपाका नाला, राजन्नापल्ली नाला, जनमपल्ली नाला आणि लबांडपल्ली नाला असे चार प्रमुख नाले आहेत. पाणी फुगवटय़ामुळे त्या नात्यात पूरपरिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीवर निगराणी ठेवण्यासाठी आंतरराज्य पूरनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून या वर्षीच्या अनुभवाप्रमाणे पुढची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. दोन्ही राज्यांच्या संयुक्त पथकांनी मेडीगट्टा बॅरेजच्या बुडीत क्षेत्राचे या वर्षी संयुक्त सर्वेक्षण केले आहे. त्यानुसार पूर्ण संचय पातळीमध्ये बाधित होणाऱ्या जमिनीचे संपादन आणि महत्तम पूर पातळीमध्ये बाधित होणारे रस्ते, पूल यांची उंची वाढविण्यात येणार आहे. मेडीगट्टा प्रकल्पाच्या बंधाऱ्याची उंची पूर्वी १०२ मीटर होती, परंतु महाराष्ट्राने त्याला आक्षेप घेतल्यानंतर १०० मीटर केली गेली.

मेडीगट्टाच्या पाण्यावर पाच उपसा सिंचन योजना

या पाण्याचा वापर करून चार उपसा सिंचन योजना राबविण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये गडचिरोली जिल्हय़ातील पेंटीपाका (३२१६ हेक्टर), रंगय्यापल्ली (८४८ हेक्टर), टेकाडा (२००० हेक्टर), रेगुंठा (२०५२ हेक्टर) यांचा समावेश आहे. या चारही योजनांद्वारे ७४.३४ दलघमी (२.६३ टीएमसी) पाण्याच्या वापरातून जिल्हय़ातील ७११८ हेक्टर सिंचन क्षेत्राला फायदा होणार आहे. या प्रकल्पाच्या पाण्यावर दोन्ही राज्यांमध्ये मच्छीमारी व नौकावहन करण्यात येणार आहे. मेडिगट्टा बॅरेजच्या वरील बाजूला आष्टीजवळ तेलंगणा शासनाकडून तुमडीहेटी बॅरेज प्रस्तावित आहे. राज्य शासनाने त्याला तत्त्वत: मान्यता दर्शविली आहे.

या योजनेमुळे चंद्रपूर जिल्हय़ातील २१ हजार ८६९ हेक्टर (४ उपसा सिंचन योजना) आणि गडचिरोली जिल्हय़ातील २४७१ हेक्टर असे एकूण २४ हजार ३४० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

मेडीगट्टा-कालेश्वरम प्रकल्पाच्या उद्घाटनाप्रसंगी तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आंध्र प्रदेशचे

मुख्यमंत्री वाय.एस.आर. जगनमोहन रेड्डी तथा तेलंगणा व आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल ई.एस.एस. नरसिंहन.