गायीच्या दुधाला किमान ३५ रुपये व म्हशीच्या दुधाला ६० रुपये प्रति लिटर खरेदी दर मिळावा या मागणीसाठी ९ ऑगस्ट रोजी ऑगस्ट क्रांती दिनाचे औचित्य साधून दूध उत्पादकांनी राज्याच्या दूध उत्पादक पट्टयात जोरदार आंदोलन केले. अहमदनगर, पुणे, नाशिक, सातारा, सोलापूर, औरंगाबाद, सांगली, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, जालना, बुलढाणा, लातूर, ठाणे व जळगाव या १४ जिल्ह्यांमध्ये दूध उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये दूध संकलन केंद्रावर निदर्शने करत व दुधाचा अभिषेक घालत दूध उत्पादकांनी आपल्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. लॉकडाऊनचा कांगावा करत राज्यातील दूध कंपन्यांनी दुधाचे दर १५ रुपयांनी पाडत दूध उत्पादकांची लूटमार सुरू ठेवली आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुग्धविकास मंत्री सुनील केदार यांनी मंत्रालयात शेतकरी संघटना व दूध कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेतली. दुधाचे दर या बैठकीनंतर वाढतील व राज्यात दुधाला एफ. आर. पी. देणारा कायदा केला जाईल असे आश्वासन यावेळी सुनील केदार यांनी दिले. प्रत्यक्षात मात्र दीड महिना उलटून गेला तरी दर वाढविण्यात आले नाहीत. दुधाला एफ. आर. पी. लागू करण्यासाठी दुग्धविकास विभागाने कॅबिनेट नोट बनवून महसूल व सहकार विभागाकडे अभिप्रायासाठी पाठविली. मात्र पुढे याबाबतही काही झाले नाही. सरकारने दूध उत्पादकांच्या मागण्यांकडे चालविलेल्या या दुर्लक्षाचा निषेध करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व दुग्धविकास मंत्र्यांना गावोगावातून हजारो मेल करून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या सरकारला कळविल्या. दूध उत्पादकांच्या प्रमुख मागण्या खालीप्रमाणे आहेत. > शेतकऱ्यांना गायीच्या दुधाला प्रति लिटर ३५ रुपये व म्हशीच्या दुधाला प्रति लिटर ६० रुपये दर द्या. > लॉकडाऊन काळात दूध कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून २० रुपये दराने दूध घेतले. शेतकऱ्यांना यामुळे खूप नुकसान सहन करावे लागले. शेतकऱ्यांचे हे नुकसान कमी करण्यासाठी लॉकडाऊन काळात दूध घातलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान द्या. > दूध उत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा लूटमार विरोधी कायदा करा. > साखर व्यवसायाप्रमाणे दूध व्यवसायाला किमान आधारभावासाठी एफ.आर.पी. आणि प्रक्रिया व विक्री प्रक्रियेतील उत्पन्नात हक्काच्या वाट्यासाठी रेव्हेन्यू शेअरींग असे कायदेशीर संरक्षण लागू करा. > अनिष्ट ब्रँड वॉर रोखण्यासाठी 'एक राज्य एक ब्रँड' हे धोरण स्वीकारा. > भेसळविरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून ग्राहकांना शुद्ध दूध रास्त दरात उपलब्ध होईल याची कायदेशीर हमी द्या. > सदोष मिल्को मिटर वापरून शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट करणे थांबावे यासाठी दूध संस्थांना प्रमाणित मिल्को मिटर वापरणे बंधनकारक करा व मिल्को मिटर तपासणीसाठी स्वतंत्र निरीक्षकांची नेमणूक करा. > शासकीय अनुदानातून पशु विमा योजना सुरु करा.
