काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सरकारला गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर पोटतिडिकीने आवाज उठवून जेरीस आणणारे शिवसेना-भाजपचे नेते सरकारमध्ये येऊनही गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नावर बोलत नाहीत. त्यामुळे सरकारला जागविण्यासाठी येत्या १५ जुलैला मुंबईला लाँग मोर्चा आयोजित केलेला आहे, अशी माहिती गिरणी कामगार संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दत्ता इस्वलकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या वेळी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे उपाध्यक्ष अण्णा शिर्सेकर, सुनील बोरकर, सिंधुदुर्ग गिरणी कामगार संघाचे दिनकर मसगे, नंदू पारकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील शिवसेना-भाजपचे बहुतेक मंत्री गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर आघाडी सरकारच्या विरोधात आपल्यासोबत लढत होते, पण सरकारमध्ये बसल्यावर गिरणी कामगारांच्या घरेवाटप प्रश्नावर गप्प आहेत. आज ११ हजार घरे तयार आहेत, पण वाटप करण्यासाठी पुढाकार घेत नाहीत. तसेच १२ गिरण्यांवर घरबांधणीबाबत पुढाकारही घेतला जात नाही म्हणून सरकारचे यापूर्वी लक्ष वेधले होते, असे दत्ता इस्वलकर म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही बैठक बोलाविली नाही. सरकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळेच सरकारवर दबावतंत्राचा मोर्चाच्या माध्यमातून उपयोग करून गिरणी कामगारांच्या प्रश्नावर आवाज उठविला जात आहे. १५ जुलैच्या मुंबईच्या मोर्चात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसेचा सहभाग असेल, अशी आशा दत्ता इस्वलकर यांनी व्यक्त केली.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नाचा कायदा केला. त्याशिवाय सहा हजार ९०० घरे वाटपासाठी लॉटरी काढली. त्यातील चार हजार ५०० घरे वाटली गेली. बाकी १ हजार ४०० घरांच्या प्रश्नी वारसातील भांडणाचा प्रश्न आहे, पण मुंबईत गिरणीच्या जमिनीवर सुमारे ४० हजार आणि एम.एम.आर.डी.च्या माध्यमातून अन्य घरे सरकारने देण्याचे मान्य केले आहे, असे दत्ता इस्वलकर, अण्णा शिर्सेकर यांनी बोलताना सांगितले.
राज्यातील एक लाख ४८ हजार गिरणी कामगारांना सरकारने घरे देण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे गिरण्यांच्या जागेवर घरबांधणी करतानाच मुंबईच्या जवळ घरबांधणी करावी लागणार आहे. जानेवारीपर्यंत २१ हजार घरे मिळू शकतात, ती मिळवून द्यावीत. घराची लॉटरी व्हावी, अशी मागणी आहे. गिरणी कामगारांना दहा वर्षे घरे विकता येणार नाहीत, मात्र भाडय़ाने देता येतील, असे अण्णा शिर्सेकर, दत्ता इस्वलकर म्हणाले.
गिरणी कामगारांच्या १४ संघटना आहेत, पण आमच्या सहा संघटनांनी एकजूट करून लढा उभारला आहे. सरकारने गिरणी कामगारांसाठी केलेला कायदाही रद्द होण्याची भीती सरकारच्या कामकाजावरून दिसत आहे. त्यामुळे मुंबईचा मोर्चा यशस्वी करावा म्हणूनच राज्यभर बैठका घेऊन कामगारांच्या वारसांना बोलाविले जात आहे, असे त्यांनी बोलताना सांगितले.