ठपका असूनही पदोन्नती!

सिंचन घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊ नये, अशी स्पष्ट शिफारस जलसंपदा विभागाने केली असतानाही या घोटाळ्यातील तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाचे माजी मंत्री सुनील तटकरे यांनी आपल्याच विभागाची शिफारस डावलत या पदोन्नतीला मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्यांची बाजू उचलून धरली आहे.
विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या घोटाळ्यात नाव असून चौकशी सुरू असलेले कार्यकारी अभियंता क. सु. वेमुलकोंडा, आ. तु. देवगडे आणि आणखी एका अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. पाठोपाठ एक अधीक्षक अभियंता आणि इतरही अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत, असे या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाच्या कामातील हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी केलेल्या वडनेरे समितीने २०१० साली सादर केलेल्या अहवालात तब्बल ४५ अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. याबाबत बराच गदारोळ झाल्यानंतर २०१२ साली शासनाने या अधिकाऱ्यांवर आरोप ठेवून त्यांच्या चौकशीची प्रक्रिया सुरू केली. त्याचाच परिणाम म्हणून, या अधिकाऱ्यांमध्ये समावेश असलेले व सचिव म्हणून नियुक्ती झालेले देवेंद्र शिर्के यांना सहा महिन्यांमध्ये या पदावरून दूर करण्यात आले होते. या घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांची चौकशी पूर्ण व्हायची असल्याने त्यांची पदोन्नती रोखण्यात आली. ही पाश्र्वभूमी असतानाही कार्यकारी अभियंता वेमुलकोंडा, देवगडे आणि आणखी एका अधिकाऱ्याला पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव काही महिन्यांपूर्वी तयार करण्यात आला. मात्र, जलसंपदा विभागाने या अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊ नये, असा स्पष्ट अभिप्राय दिला. तरीही या विभागाचे माजी मंत्री सुनील तटकरे यांनी या प्रस्तावांवर अनुकूल अभिप्राय दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा मंजुरी दिल्याने या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गंभीर आरोप आणि चौकशी सुरू असल्याच्या कारणावरूनच या अधिकाऱ्यांची पदोन्नती गेल्या एक-दीड वर्षांपासून थांबवली होती. मात्र, आता अचानक त्यांची पदोन्नती मंजूर करण्यात आली आहे. यानंतर याच घोटाळ्यात नाव असलेल्या एका अधीक्षक अभियंत्याचे नावही पदोन्नतीसाठी पुढे करण्यात आले असल्याचे या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.