आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात विविध कामे करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या विकास निधीतून आस्थापनेवर खर्च करण्यासाठी एक टक्का निधी वळता करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्याने जिल्ह्य़ातील आमदारांच्या विकास निधीतून एकूण ३३ लाखांची कपात होणार आहे.
नागपूर जिल्ह्य़ात विधानसभेचे १२ आणि विधान परिषदेचे पाच, असे एकूण १७ आमदार आहेत. प्रत्येक आमदारांना दरवर्षी दोन कोटी रुपये विकास निधी दिला जातो. त्यातून आमदार ज्या कामांची शिफारस करतील ती विकास कामे केली जातात. यासाठी जिल्हा नियोजन विभागाकडून संबंधित यंत्रणेला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. जिल्हा नियोजन विभागाला शासनाकडून या सतराही आमदारांचा एकूण ३३.५ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. (एका आमदाराला दीड कोटीच निधी प्राप्त झाला) यातून १ टक्का म्हणजे ३३ लाख रुपये आस्थापनेसाठी वळते करण्यात येणार आहेत. ही सर्व रक्कम विकास निधीतून होणाऱ्या कामाचे मूल्यमापन आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी, तसेच विविध प्रशासकीय कामकाजावर खर्च करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, ही यंत्रणा उभी करण्याची जबाबदारी नियोजन विभागाची आहे. मात्र, त्यांच्याकडे निधी नाही. देखरेख करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळही उपलब्ध नाही.
कामाचे मूल्यमापन होत नसल्याने कामे दर्जेदार होत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करूनच ही यंत्रणा उभी करण्यासाठी आमदारांच्या विकास निधीतून एक टक्का रक्कम वळती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आस्थापनेसाठी विकास निधीला कात्री लावण्यात आल्यानंतर आता जलयुक्त शिवार योजनेसाठीही आमदार निधीतून काही रकमेची मागणी करण्यात आली आहे. आमदार याला कसा आणि किती प्रतिसाद देतात, हे पुढच्या काळात दिसून येणार आहे. यापूर्वी जलयुक्त शिवारासाठी जिल्हा विकास निधीतूनही ५० लाख रुपये वळते करण्यात आले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
फेरविचार व्हावा -आ.खोपडे
आमदारांना मिळणारा विकास निधी मुळातच कमी आहे. मतदारसंघात विविध कामांची शिफारस करताना तो कमी पडतो. त्यातही कपात होत असल्याने निधी आणखी कमी होणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे, असे मत आमदार कृष्णा खोपडे यांनी व्यक्त केले.