कराड : महाराष्ट्रात गुटखा बंदी असल्याने कुठेही त्याची निर्मिती होत नाही. मात्र, इतर राज्यांत बनवला जाणारा गुटखा महाराष्ट्रात आणून गैरमार्गाने विकला जात आहे. पोलीस आणि अन्न- औषध विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी गुटखा उत्पादक, विक्रेत्यांचे लागेबांधे असल्याने हा प्रकार होत असून, तो त्वरित रोखावा, सक्त कारवाया कराव्यात, अशी मागणी आमदार मनोज घोरपडे यांनी विधिमंडळात केली.
विधिमंडळात मांडलेल्या या लक्षवेधीमुळे संबंधित मंत्र्यांनी तत्काळ कारवाई करत संबंधित विभागाचा कार्यभार असणाऱ्यांना बदलले असल्याचे आमदार मनोज घोरपडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. विधिमंडळातील चर्चेत आमदार श्वेता महाले, आमदार विक्रम पाचपुते यांच्यासह सात सदस्यांनी सहभाग घेतला.
राज्यामध्ये गुटखा विक्रीला पूर्णपणे बंदी असतानाही परराज्यातून गुटखा आणून त्याची सर्वत्र विक्री होते. तरीही संबंधित अधिकारी कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाहीत. त्या अधिकाऱ्यांवर सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी आमदार घोरपडे यांनी केली. अन्न सुरक्षा हा मोठा विषय आहे. राज्य शासनातर्फे नागरिकांवर वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेसारखे उपक्रम राबवून मोफत उपचार केले जातात. त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूदही शासनाने केली आहे. मात्र, अन्न भेसळीविरोधात आर्थिक तरतूद होताना दिसत नाही. अन्न व औषध प्रशासनामध्ये १,१०० अधिकाऱ्यांची नेमणूक गरजेची असताना केवळ १४२ अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर या विभागाचा डोलारा आहे.
शासनाच्या अन्न भेसळीसंदर्भात मोजक्याच प्रयोगशाळा आहेत. त्या पुरेशा नसल्याने खासगी प्रयोगशाळांमध्ये नमुना तपासणी करावी लागते. या तपासणीसाठी भरीव आर्थिक तरतूद आवश्यक आहे. असे न केल्यास आरोग्यासंदर्भात गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. बेकायदेशीररीत्या गुटखा विक्रीप्रकरणी बेधडक कारवाई होणे गरजेचे आहे. हा गुटखा विक्रीसाठी राज्यात येऊच नये, यासाठीही प्रयत्न होणे जरुरीचे असल्याचे आमदार घोरपडे यांनी सांगितले. अन्न व औषध प्रशासनाची (एफडीए) कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना स्वातंत्र्य मिळावे आणि येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये अन्न व औषध प्रशासनाच्या नमुन्यांसाठी आर्थिक तरतूद करावी, अशाही मागण्या आमदार घोरपडे यांनी सभागृहात केल्या.
