मराठा आरक्षणाला न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्यानंतर दीड महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र राज्य सरकारची नेमकी भूमिका अजूनही स्पष्ट झालेली नाही. त्यामुळे शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार विनायक मेटे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पुण्यात आयोजित एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. तसेच ५ जुलैपासून सुरु होणारं अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशारा विनायक मेटे यांनी दिला आहे. "राज्य सरकार पुढे काय करणार, याबाबत काही बोलण्यास तयार नाही. यामुळे मराठा समाजातील तरुणांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही ५ जुलैपासून राज्याचे अधिवेशन चालू देणार नाही", असा इशारा आमदार विनायक मेटे यांनी दिला. इंग्रजांनी जी नीती वापरली. तसेच ठाकरे सरकार,अशोक चव्हाण करत आहे. काही लोकांना सोबत घेऊन, हे सरकार वातावरण बिघडवत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी यावेळी केला. "ठाकरे सरकारने दिल्लीत जाऊन काय केलं, ते स्पष्ट करावं. पुनर्विचार याचिका सुद्धा अद्यापपर्यंत दाखल केली नाही. कसला अभ्यास करत आहेत.", अशी टीका देखील त्यांनी केली. पुण्यात शनिवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संभाजीराजे यांच्यात सारथीबाबत बैठक झाली. मात्र हे सरकार संभाजीराजेनाही गोंधळात टाकत असून दिशाभूल करत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितलं. “संबंध अजून तुटण्याआधी भाजपाशी जुळवून घ्यावं”, शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईकांचं उद्धव ठाकरेंना पत्र! छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास (सारथी) संस्थेला स्वायतत्ता देण्यात आली आहे. गरीब, गरजू मराठा तरुणांना प्रशिक्षण व विकास योजनांचा लाभ देण्यासाठी तसेच उपक्रम राबविण्यासाठी आवश्यक निधी देण्यासह सारथी संस्थेला स्वायत्तता देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार संभाजीराजे यांच्या बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली.”सारथी संस्थेला विविध उपक्रम राबविण्यासाठी स्वायत्तता देण्यात येत आहे. सारथी संस्थेचे सबलिकरण व विविध उपक्रमासाठी आवश्यक निधी देण्यात येणार आहे. सारथी संस्थेचे आठ विभागीय कार्यालये व एक उपकेंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. पहिलं उपकेंद्र कोल्हापूर येथे पुढील महिन्यापासूनच सुरु करण्याचा प्रयत्न आहे.” असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं आहे.
